मानसून सत्र का आखिरी सप्ताह: सरकार पेश कर सकती है ओबीसी आरक्षण बिल, बीजेपी ने जारी किया व्हिप

Rajya Sabha News संसद के मानसून सत्र का यह आखिरी सप्ताह है. इस बीच भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने राज्यसभा और लोकसभा में पार्टी के सदस्यों के लिए सोमवार को तीन लाइन का व्हिप जारी किया है. व्हिप में राज्यसभा में पार्टी के सांसदों से 10 और 11 अगस्त को सदन में मौजूद रहने को कहा गया है. वहीं, भाजपा ने अपने लोकसभा सांसदों से कल यानि मंगलवार को सदन में उपस्थित रहने की अपील की है.

माना जा रहा है कि सरकार द्वारा ओबीसी आरक्षण बिल या कोई अन्‍य महत्वपूर्ण बिल पेश किया जा सकता है. इसी के मद्देनजर भाजपा की ओर से यह व्हिप जारी किया गया है. बता दें कि संख्याबल में वैसे तो एनडीए का पलड़ा भारी है. लेकिन, कांग्रेस सांकेतिक टक्कर दे सकती है. इसी को ध्यान में रखते हुए भाजपा ने अपने सांसदों के लिए व्हिप जारी कर उन्हें संसद में समय पर आने को कहा है. सरकार ने सोमवार को ओबीसी आरक्षण बिल को लोकसभा में पेश कर दिया है. लोकसभा से हरी झंडी मिलते ही इसे राज्यसभा में पेश की उम्मीद जतायी जा रही है. इस बिल को विपक्ष का भी समर्थन मिल चुका है.

BJP issues three-line whip to its Lok Sabha MPs asking them to be present in the House tomorrow https://t.co/Fo75MYLLa7

— ANI (@ANI) August 9, 2021

गौरतलब है कि संसद के मानसून सत्र का ये आखिरी सप्ताह है. हालांकि, पेगासस और कृषि कानून पर चर्चा की मांग को लेकर विपक्ष का हंगामा लगातार दोनों सदनों की कार्यवाही प्रभावित कर रहा है. कांग्रेस ने एक तरफ जहां साफ कहा है कि विपक्ष अपनी मांग से पीछे नहीं हटेगा तो वहीं दूसरी ओर केंद्र सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग की पहचान करने के लिए राज्यों की शक्ति को बहाल करने वाला एक महत्वपूर्ण विधेयक पेश किया.

हंगामे के बीच लोकसभा ने सोमवार को बिना चर्चा के पारित किए तीन विधेयक

विपक्षी सदस्यों के हंगामे के बीच लोकसभा में सोमवार को बिना चर्चा के तीन विधेयक सीमित देयता भागीदारी (संशोधन) विधेयक, 2021, जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम (संशोधन) विधेयक, 2021 और संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2021, पारित किए गए. मंगलवार को एक बार फिर भाजपा संसदीय दल की बैठक होगी.

ट्रिब्यूनल रिफॉर्म बिल 2021 राज्यसभा में पारित

संसद ने सोमवार को पेगासस मुद्दे पर हंगामे के बीच ही न्यायाधिकरण सुधार विधेयक (Tribunal Reform Bill) को मंजूरी दे दी. राज्यसभा ने इसे आज मंजूरी दी. जबकि, लोकसभा ने इसे तीन अगस्त को ही पारित कर दिया था. इस विधेयक में नौ अपीलीय न्यायाधिकरणों को समाप्त करने का प्रावधान है. साथ ही इनमें फिल्म सर्टिफिकेशन अपीलेट ट्रिब्यूनल भी शामिल है.