'यह समय आपातकाल के दिनों से भी बदतर', केजरीवाल से मुलाकात के बाद बोले केसीआर

दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने आज तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव से हैदराबाद में मुलाकात की. उन्होंने सीएम आवास प्रगति भवन में उनसे मुलाकात की. सीएम अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सेवाओं के नियंत्रण से संबंधित केंद्र के अध्यादेश का विरोध करने के लिए भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) का समर्थन मांगने के लिए पहुंची हुई है. केजरीवाल के साथ आम आदमी नीत पार्टी के पंजाब सरकार के सीएम भगवंत मान और दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी भी थीं.

वहीं केसीआर से मुलाकात के बाद अरविंद केजरीवाल ने कहा उन्होंने(तेलंगाना के मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव) कहा कि दिल्ली के लोगों को न्याय दिलाने के लिए वो और उनकी पूरी सरकार दिल्ली के लोगों के साथ है. जो अध्यादेश पारित किया गया है वो देश के जनतंत्र और संविधान के खिलाफ है. उनके समर्थन से हमें काफी ताकत मिली है. वहीं केसीआर ने कहा, "पीएम मोदी को अध्यादेश वापस लेना चाहिए, हम इसकी मांग करते हैं ... यह समय आपातकाल के दिनों से भी बदतर है, केंद्र लोगों द्वारा चुनी गई सरकार को काम करने की अनुमति नहीं दे रहे हैं."

आपको बताएं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ समर्थन हासिल करने के लिए गैर-बीजेपी शासित दलों के नेताओं से संपर्क कर रहे हैं ताकि इस बारे में संसद में विधेयक लाए जाने पर केंद्र सरकार की कोशिश विफल हो जाए. केजरीवाल ने शुक्रवार को ट्वीट किया था, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के खिलाफ बीजेपी नीत सरकार असंवैधानिक और अलोकतांत्रिक अध्यादेश लेकर आई है, इस अध्यादेश के खिलाफ समर्थन मांगने के लिए तेलंगाना के सीएम कल हैदराबाद में उनसे मुलाकात करेंगे.

केजरीवाल लगातार विपक्ष के नेताओं से मुलाकात कररहे हैं, इस हफ्ते की शुरुआत में केजरीवाल ने पश्चिम बंगाल की सीएम और टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी, शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) प्रमुख उद्धव ठाकरे और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) प्रमुख शरद पवार से मुलाकात कर इस मामले में उनका समर्थन मांगा था. केजरीवाल इस मुद्दे पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राज्य के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से भी समर्थन मांग चुके हैं.

केजरीवाल ने मामले में समर्थन के लिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और पार्टी नेता राहुल गांधी से भी मिलने का समय मांगा है. केंद्र ने 19 मई को दिल्ली में समूह-ए के अधिकारियों के स्थानांतरण और पदस्थापना के लिए एक प्राधिकरण बनाने को लेकर अध्यादेश जारी किया था, जिसे आप नीत सरकार ने सेवाओं के नियंत्रण पर उच्चतम न्यायालय के फैसले के साथ धोखा बताया था.