Budget 2026 : बजट देश की सिर्फ 5% आबादी के लिए, अखिलेश यादव ने देखें क्या कहा

Budget 2026 : समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश यादव ने बजट पर रिएक्शन दिया है. देखें उन्होंने क्या कहा.

Budget 2026 : समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश यादव ने बजट पर कहा कि यह बजट गरीबों और गांव में रहने वाले लोगों की समझ से बाहर है. इसमें रोजगार या नौकरियों को लेकर कोई ठोस घोषणा नहीं की गई. उन्होंने आरोप लगाया कि यह बजट देश की सिर्फ 5% आबादी के लिए है. अखिलेश का वीडियो न्यूज  एजेंसी एएनआई ने जारी किया है. देखें वीडियो.

#WATCH | On Union Budget, Samajwadi Party MP Akhilesh Yadav says," This Budget is beyond the understanding of the poor and those who live in the villages. No jobs or employment have been given in this Budget. BJP's budget is only for 5% people of the people in the country…" pic.twitter.com/WLRZKFfEEk

— ANI (@ANI) February 1, 2026

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोलकाता में कहा कि केंद्रीय बजट 2026-27 दिशाहीन है, इसमें दूरदर्शिता का अभाव है. बजट में आम आदमी के लिए कुछ भी नहीं है.

बजट फीका और निराशाजनक है: कांग्रेस

कांग्रेस ने वित्त वर्ष 2026-27 के केंद्रीय बजट को फीका और निराशाजनक करार देते हुए रविवार को कहा कि यह उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता. पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने यह दावा भी किया कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बजट भाषण भी पारदर्शी नहीं रहा और इसमें प्रमुख कार्यक्रमों एवं योजनाओं के लिए बजटीय आवंटन की जानकारी नहीं दी गई.

हालाँकि दस्तावेज़ों का विस्तार से अध्ययन किया जाना अभी बाकी है, लेकिन 90 मिनट बाद ही यह स्पष्ट हो गया है कि बजट 2026/27 के बारे में जो भारी माहौल बनाया गया था, उसके मुकाबले यह कहीं कमतर रहा है। यह पूरी तरह फीका साबित हुआ।

भाषण भी पारदर्शी नहीं था, क्योंकि इसमें प्रमुख…

— Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) February 1, 2026

कैसा रहा बजट?

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2026-27 का बजट पेश करते हुए मुफ्त और लोकलुभावन योजनाओं से दूरी बनाई और सुधारों को आगे बढ़ाने की बात कही. उन्होंने किसानों, युवाओं और छोटे कारोबारियों पर फोकस किया. साथ ही अर्थव्यवस्था को तेज करने के लिए बुनियादी ढांचे पर खर्च बढ़ाकर 12.2 लाख करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव रखा.

वित्त मंत्री ने करीब सवा घंटे के बजट भाषण में सुधारों की रूपरेखा बताई. उन्होंने ‘विकसित भारत’ के लक्ष्य के लिए बैंकों को मजबूत बनाने हेतु एक उच्चस्तरीय समिति बनाने का प्रस्ताव रखा. साथ ही एमएसएमई को अर्थव्यवस्था का अहम आधार बताते हुए 10,000 करोड़ रुपये का एसएमई विकास फंड बनाने की घोषणा की, ताकि छोटे उद्योग आगे बढ़ें और नए “चैंपियन” तैयार हों.