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किसानों को 75 हजार 60 करोड़ का भुगतान किया गया
वित्त मंत्री ने बताया कि साल साल 2013-14 में गेंहू के लिए किसानों को 33,874 करोड़ का भुगतान किया था. जो 2019-20 में 62802 करोड़ की गई. और 2020-21 में किसानों को 75 हजार 60 करोड़ का भुगतान किया है.
देश में बनेंगे 5 बड़े फिशिंग हब
अपने बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का ऐलान, कहा- देश में बनेंगे 5 बड़े फिशिंग हब
किसानों के कर्ज के लिए 16.5 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में किसानों के कर्ज के लिए 16.5 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान
किसानों की आय दोगुनी होगी
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि, 2022 तक किसानों की आय दोगुनी होगी.
गेहूं की एमएसपी डेढ़ गुना की गई
वित्त मंत्री ने कहा कि, गेहूं उगाने वाले किसानों की संख्या मे्ं इजाफा हुआ है. गेहूं की एमएसपी डेढ़ गुना की गई है. बीते 7 साल में किसानों से दोगुने से ज्यादा धान खरीदा गया है.
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बजट में किसानों के लिए बड़ा ऐलान
बजट में किसानों के लिए बड़ा ऐलान, वित्त मोत्री ने कहा कि, अन्नदाताओं को उनकी फसल के लिए एमएसपी से डेढ़ गुना ज्यादा कीमत दी जाएगी, किसानों को 75 हजार करोड़ रुपये दिए गए है.
किसानों से सरकारी खरीद पर जोर
किसानों को लेकर सरकार का बड़ा ऐलान, किसानों से सरकारी खरीद पर जोर. वित्त मंत्री ने कहा किसानों के भुगतान में तेजी आई है.
जल जीवन पर 2.87 लाख करोड़ रुपये किये जाएंगे खर्च
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि, जल जीवन पर 2.87 लाख करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे
किसानों की आय होगी दोगुनी
किसानों की आय दोगुनी की जाएगी.
वित्त मंत्री ने बजट भाषण पढ़ना शुरू किया
कृषि कानूनों पर जारी हंगामें के बीच वित्त मंत्री सीतारमण ने लोकसभा में बजट भाषण पढ़ना शुरू किया.
कृषि एवं ग्रामीण विकास क्षेत्र को प्रोत्साहन
किसानों की आमदनी 2022 तक दोगुनी करने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए इस बार के बजट में कृषि एवं ग्रामीण विकास क्षेत्र की प्रमुख योजनाओं पर खर्च की राशि को बढ़ाया जा सकता है.
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा
इस बजट में वित्त मंत्री कृषि के साथ-साथ खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की योजनाओं को भी तवज्जों दे सकती हैं. इससे मोदी सरकार के उस वादे को बल मिलेगा जिसमें उन्होंने किसानों की आमदनी दोगुनी करने का लक्ष्य रखा था.
बढ़ सकता है कृषि के लिए सरकार का बजट
वित्त वर्ष 2019-20 में कृषि के लिए सरकार का बजट 1.51 लाख करोड़ रुपये था, जो इस बार बढ़कर 1.54 लाख करोड़ रुपये हो सकता है.
पीएम-किसान योजना की रकम में हो सकता है इजाफा
इस बार के बजट में पीएम-किसान के तहत मिलने वाली रकम को सालाना 6 हजार से बढ़ाकर 10 हजार रुपये तक किया जा सकता है.
बढ़ सकती है किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) की लिमिट
केंद्र सरकार किसानों की आय दोगुनी करने के लिए कृषि कर्ज का लक्ष्य बढ़ा सकती है. उम्मीद है कि सरकार इसबार केसीसी बढ़ाकर 19 लाख करोड़ रुपये कर सकती है.
मन की बात में पीएम मोदी ने किया था कृषि क्षेत्र का जिक्र
पीएम मोदी ने बजट से एक दिन पहले रविवार को अपने मन की बात कार्यक्रम में भी कृषि क्षेत्र का जिक्र किया था. उन्होंने कहा था कि, खेती को आधुनिक बनाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है, इसमें और बढ़ोत्तरी के लिए सरकार अनेक कदम भी उठा रही है.
बढ़ सकता है कृषि सेक्टर का बजट
पीएम मोदी किसानों की आमदनी 2022 तक दोगुनी करने की बात करते रहे हैं. पिछले बजट में कृषि और इससे जुड़े सेक्टर्स के लिए सरकार ने 2.83 लाख करोड़ के बजट का ऐलान किया था. ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बार इन सभी योजनाओं का बजट बढ़ाया जा सकता है.
कृषि क्षेत्र को बजट से काफी उम्मीद
कोरोना महामरी के काल में एकमात्र कृषि ही ऐसे सेक्टर था जिसमें ग्रोथ दर्ज किया गया. ऐसे में बजट 2021-22 से इस सेक्टर को काफी उम्मीदें हैं. कृषि क्षेत्र में कृषि ऋण, पीएम किसान और सिंचाई के क्षेत्रों में वृद्धि की उम्मीद की जा रही है.
बढ़ सकती है पीएम किसान सम्मान निधि की रकम
उम्मीद की जा रही है कि इस बार के बजट में कृषि से जुड़ी योजनाएं केंद्र सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल हैं. वहीं, पीएम-किसान योजना से देशभर में 11.52 करोड़ किसान जुड़ चुके हैं. ऐसे में इसके बजटीय आवंटन में वृद्धि की उम्मीद की जा रही है. बता दें, इस योजना के तहत प्रत्येक लाभार्थी किसान परिवार को आर्थिक सहायता के तौर पर तीन किस्तों में सालाना 6 हजार रुपये मिलते हैं.
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Posted by: Pritish Sahay
