चंडीगढ़: भारत सरकार ने पाकिस्तान के साथ लगने वाली अंतर्राष्टरीय सीमा (आईबी) को ठोस अवरोधकों के जरिये दिसंबर 2018 तक पूरी तरह से सील करने का फैसला किया है. चंडीगढ में आयोजित क्षेत्रीय संपादक सम्मेलन के दौरान इसकी घोषणा करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सीमा सुरक्षा एक बेहद संवेदनशील मुद्दा है और भारत पाकिस्तान को छोडकर अन्य सभी पडोसी देशों से सीमा पर शांति बनाए रखने के लिए कूटनीतिक तौर पर बातचीत कर रहा है.
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दो वर्षो में भारत- पाक सीमा पूरी तरह से सील की जाएगी : राजनाथ सिंह
चंडीगढ़: भारत सरकार ने पाकिस्तान के साथ लगने वाली अंतर्राष्टरीय सीमा (आईबी) को ठोस अवरोधकों के जरिये दिसंबर 2018 तक पूरी तरह से सील करने का फैसला किया है. चंडीगढ में आयोजित क्षेत्रीय संपादक सम्मेलन के दौरान इसकी घोषणा करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सीमा सुरक्षा एक बेहद संवेदनशील मुद्दा […]
उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के साथ लगने वाली अंतर्राष्टरीय सीमा (आईबी) को ठोस अवरोधकों के जरिये दिसंबर 2018 तक पूरी तरह से सील कर दिया जाएगा. सिंह ने कहा कि विकास कार्यों की वजह से चीन से लगी सीमा पर अपराध की घटनाओं में काफी कमी आई है. उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान को उसी की धरती पर आतंकवाद नियंत्रित में करने में मदद करने के लिए तैयार हैं. भारत और पाकिस्तान के बीच 181.85 किलोमीटर की सीमा ऐसी है जिसमें नदियों के तटवर्ती क्षेत्र, नाले, दलदल जैसी भौगोलिक बाधाओं के कारण वस्तुगत बैरियर संभव नहीं है. ऐसे क्षेत्रों में कैमरा, सैंसर, राडार, लेजर आदि जैसी अत्याधुनिक तकनीक का प्रयोग किया जाएगा.
सीमा सुरक्षा बल :बीएसएफ: जम्मू-कश्मीर, पंजाब और गुजरात पायलट के जरिये उपलब्ध इस तकनीक का परीक्षण कर रहा है. हालिया लक्षित हमले का जिक्र करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि यह पाकिस्तान के खिलाफ एक पूर्व नियोजित कार्रवाई थी और भारत की पाकिस्तान के लोगों के खिलाफ कोई दुर्भावना नहीं है.
उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने आतंकवाद को अपनी नीति बना लिया है और वह आतंकवादियों को शरण दे रहा है. यही कारण है कि वह न केवल दक्षिण एशिया में अलग-थलग पड रहा है बल्कि विश्व में भी वह अलग-थलग पड़ चुका है. उन्होंने कहा कि भारत पाकिस्तान के साथ आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई में सहयोग करने के लिए तैयार है. केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पाकिस्तान को आतंक की फैक्टरी को बंद करना चाहिए जिससे दक्षिण एशिया में विकास का दरवाजा खुलेगा और शांति सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी.
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