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7th Pay Commission: नये साल में सरकारी कर्मचारियों को डबल गिफ्ट, सैलरी के साथ रिटायरमेंट की उम्र भी बढ़ी

केंद्र सरकार के कर्मचारियों से पहले आंध्रप्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को वेतन वृद्धि के साथ-साथ रिटायरमेंट की उम्र में वृद्धि का भी गिफ्ट मिल गया है. जानें लेटेस्ट अपडेट्स...

By Prabhat khabar Digital
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आंध्रप्रदेश सरकार ने अपने कर्मचारियों का वेतन बढ़ाया. रिटायरमेंट एज भी बढ़ा दी
आंध्रप्रदेश सरकार ने अपने कर्मचारियों का वेतन बढ़ाया. रिटायरमेंट एज भी बढ़ा दी
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7th Pay Commission latest news: केंद्र सरकार के करीब एक करोड़ कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन और डीए पर नरेंद्र मोदी की सरकार अभी तक कोई फैसला नहीं ले पायी है. लेकिन, आंध्रप्रदेश की जगन मोहन रेड्डी (Jagan Mohan Reddy) सरकार ने अपने कर्मचारियों को डबल गिफ्ट दिया है. जगन मोहन रेड्डी की सरकार ने अपने कर्मचारियों का वेतन भी बढ़ा दिया है और उनके रिटायरमेंट की उम्र भी. यानी आंध्रप्रदेश के सरकारी कर्मचारी (Andhra Pradesh Government Employees) अब दो साल ज्यादा नौकरी करेंगे.

आंध्रप्रदेश (Andhra Pradesh) के सरकारी कर्मचारियों के वेतन (Salary) में 23.29 फीसदी की वृद्धि की गयी है. वाईएसआर कांग्रेस की सरकार ने अपने कर्मचारियों की रियाटरमेंट की उम्र (Retirement Age) 60 साल से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी है. मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने (Y S Jagan Mohan Reddy) सभी कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधियों से विचार-विमर्श के बाद यह ऐलान किया है. साथ ही कहा है कि कर्मचारियों के अन्य मुद्दों को 30 जून तक हल कर लिया जायेगा.

आंध्रप्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा है कि मॉनिटरी बेनिफिट्स का भुगतान कर्मचारियों को 1 अप्रैल 2020 से किया जायेगा. हालांकि, वेतन में जो बदलाव किया गया है, वह 1 जुलाई 2018 से ही प्रभावी माना जायेगा. बढ़ा हुआ वेतन 1 जनवरी 2022 से लागू कर दिया जायेगा. सरकार ने बताया है कि कर्मचारियों के वेतन मद में वृद्धि और उन्हें दिये जाने वाले अन्य लाभ की वजह से सरकार के खजाना पर 10,247 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ आयेगा.

आंध्रप्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने कर्मचारी संघ के प्रतिनिधियों को बताया है कि महंगाई भत्ता का भुगतान जनवरी के वेतन के साथ कर दिया जायेगा. इतना ही नहीं, प्रोविडेंट फंड, इंश्योरेंस, लीव इनकैशमेंट समेत उनकी तमाम लंबित भुगतान को अप्रैल 2022 तक पूरी तरह से मंजूरी दे दी जायेगी. उन्होंने कहा है कि कंट्रीब्यूटरी पेंशन योजना पर कैबिनेट उप-समिति विचार कर रही है. 30 जून तक इस पर भी अंतिम फैसला हो जायेगा.

कर्मचारियों के स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दों का भी समाधान करेगी सरकार

वाईएसआर कांग्रेस (YSR Congress) के चीफ और आंध्र के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी (Andhra CM Jagan Mohan Reddy) ने कर्मचारी यूनियनों के प्रतिनिधियों से कहा है कि प्रदेश के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जायेगा. यह समिति कर्मचारियों की स्वास्थ्य योजना से जुड़ी समस्याओं पर विचार-विमर्श करेगी. उसके बाद जो भी कर्मचारियों के मुद्दे हैं, उसका समाधान खोजा जायेगा.

Posted By: Mithilesh Jha

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