एसीबी ने प्याज की बिक्री की जांच का आदेश दिया, केजरीवाल सरकार ने आपत्ति जतायी

नयी दिल्ली : एमके मीणा के नेतृत्व वाली भ्रष्टाचार निरोधी शाखा (एसीबी) ने आज दिल्ली सरकार द्वारा प्याज की खरीद और बिक्री में कथित गडबडियों की जांच का आदेश दिया. दिल्ली सरकार ने मीणा पर केंद्र के इशारे पर काम करने का आरोप लगाया और दोहराया कि इसमें कोई भी गडबड नहीं हुई है. उपराज्यपाल ने मीणा की नियुक्ति की थी जबकि आप सरकार ने उनकी नियुक्ति का विरोध किया था. दो दिन पहले आरटीआई कार्यकर्ता और भाजपा नेता विवेक गर्ग ने एसीबी से शिकायत कर मामले की जांच की मांग की थी.

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि प्याज की खरीद से जुडी सभी फाइलें ‘देश और मीडिया’ के सामने रखी गयी हैं. सिसौदिया ने कहा, ‘‘हम पीएमओ को भी सभी फाइलें भेज देंगे लेकिन हम चाहते हैं कि मोदीजी भी उपराज्यपाल से 100 करोड रपए के सीएनजी फिटनेस घोटाले से जुडी सभी फाइलें हमारे जांच आयोग को भेजें. वह (उपराज्यपाल) जांच से दूर भाग रहे हैं.’ दिल्ली सरकार ने रविवार को रियायती दरों पर प्याज की खरीद और बिक्री में किसी भी तरह की गडबडी की खबरों को खारिज कर दिया था. सिसौदिया ने आरोपों को खारिज करते हुए यह भी संकेत दिया था कि सरकार उसे ‘बदनाम’ करने की कोशिश करने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है.

दिल्ली सरकार ने दावा किया था कि प्याज 32.86 रपए प्रति किलोे की दर से एसएफएसी (लघु कृषक कृषि व्यापार संघ) से खरीदे गए थे जो कि केंद्र सरकार की एजेंसी है. उपमुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘दिल्ली सरकार ने अपनी उचित मूल्य की दुकानों (एफपीपी) के माध्यम से लोगों के लिए प्याज 30 रपए की कीमत पर उपलब्ध कराने की कोशिश की जबकि केंद्र की दुकानों में यह 38 से 40 रुपये की कीमत पर बेचा जा रहा है. सफल प्याज 38-40 रपए की कीमत पर जबकि डीएमएस 35 रुपये की कीमत पर बेच रहा है.’