नयी दिल्ली : वेबसाइटों पर प्रतिबंध लगाने को लेकर आलोचना झेल रही सरकार ने आज अपने आदेश की समीक्षा की और उन साइटों पर से प्रतिबंध हटाने का निर्णय किया जो अश्लील सामग्री नहीं परोसती. इससे पहले, दूरसंचार विभाग ने इंटरनेट सेवा प्रदाताओं (आईएसपी) से 857 वेबसाइटों पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया था. हालांकि बाद में पाया गया कि इसमें से कुछ वेबसाइट चुटकुले और अन्य हास्य सामग्री परोस रही हैं और उसमें अश्लीलता जैसा कुछ नहीं है.
सरकार के निर्देश के बाद से सोशल मीडिया तथा अन्य मंचों पर बहस छिड गयी और सरकार पर इंटरनेट सेंसरशिप का आरोप लगाया गया. पूर्व के आदेश से हुए नुकसान की भरपाई के इरादे से दूरसंचार मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने आज उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की जिसमें आईटी सचिव आर एस शर्मा तथा अतिरिक्त सॉलिसीटर जनरल पिंकी आनंद समेत अन्य लोग शरीक हुए. प्रसाद ने कहा कि बैठक में यह निर्णय किया गया है कि आईएसपी से तत्काल उन वेबसाइसाइटों पर प्रतिबंध नहीं लगाने को कहा जाएगा जो अश्लील सामग्री नहीं परोसती.
पूर्व के निर्देश के पीछे कारणों के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा, उच्चतम न्यायालय के आदेश के मद्देनजर तत्काल कदम उठाये गये. अपने आदेश में शीर्ष अदालत ने उन कथित अश्लील सामग्री परोसने वाली वेबसाइटों की सूची पर कार्रवाई करने को कहा था जिसे याचिकाकर्ता ने उपलब्ध कराया था.
