ललित मोदी की कंपनी पर ईडी ने फेमा के तहत केस दर्ज किया, आज जयपुर में कांग्रेस का प्रदर्शन

जयपुर : ललिल मोदी प्रकरण में भाजपा पूरी तरह से घिरती नजर आ रही है. कांग्रेस इस मामले को लेकर राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों पर लगातार हमला जारी रखे हुए है. आज जयपुर में कांग्रेस प्रदर्शन करेगी और विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के इस्तीफे की मांग करेगी. राजस्थान प्रदेश कांग्रेस, मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने ललित मोदी को वीजा उपलब्ध कराने के मामले में केंद्र सरकार को सख्‍त कदम उठाने को कहा है. वहीं, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट की अध्यक्षता में उदयपुर में आयोजित हुई प्रदेश कार्यसमिति की बैठक में सदस्यों ने हाथ उठा कर सुषमा व राजे को तत्काल इस्तीफा देने की मांग की.

इधर, टीवी रिपोर्ट के अनुसार ललित मोदी की कंपनी आनंद हेरिटेज पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने फेमा के तहत केस दर्ज किया है. कंपनी पर गलत तरीके से मॉरिशस की एक कंपनी से पैसे लेने का आरोप लगाते हुए कंपनी और निदेशकों को नोटिस जारी किया गया है.

रेड कॉर्नर नोटिस होगा जारी!

नयी दिल्ली : ललित मोदी प्रकरण में सरकार की फजीहत के बाद उन पर नकेल कसे जाने के संकेत मिल रहे हैं. खबर है कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) पूर्व आइपीएल प्रमुख के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर सकता है. ईडी के उच्च पदस्थ सूत्रों ने बताया कि मनी लाउंड्रिंग के आरोपी ललित मोदी के खिलाफ कार्रवाई की प्रक्रिया जल्द ही आगे बढ़ेगी. इसके बाद ब्रिटेन प्रशासन ललित मोदी की गिरफ्तारी के बारे में फैसला करेगा और उनके प्रत्यर्पण की प्रक्रिया शुरू होगी. मनी लॉउंड्रिंग एक्ट के एक मामले में ललित मोदी के खिलाफ ईडी के पास सबूत हैं. इनके सहारे ब्रिटिश कोर्ट में भी उनको घेरा जा सकता है. अब तक ललित के खिलाफ ब्लू कॉर्नर नोटिस ही जारी किया गया था, क्योंकि उनके खिलाफ मजबूत सबूत नहीं था, जिसे ब्रिटिश कोर्ट में पेश किया जा सके. ईडी को अब रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने के लिए हरी झंडी का इंतजार है.

इससे पहले मंगलवार को इंडिया टुडे को दिये एक साक्षात्कार में वीजा और वित्तीय गड़बड़ियों का आरोप ङोल रहे ललित मोदी ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को खारिज कर दिया. इसके साथ उन्होंने प्रवर्तन निदेशालय को चुनौती दी कि वह उनके खिलाफ एक भी आरोप साबित करके दिखाये. कहा कि वह भले ही सशरीर भारतीय अदालतों में हाजिर न हुए हों, लेकिन उनकी तरफ से उनके वकील हमेशा पेश हुए. वह भारतीय अदालतों में केवल सुरक्षा कारणों से नहीं आ सके. ब्रिटेन की अदालतों में उन्हें कई स्तरों में जीत मिली है. भारतीय अदालतों में भी ऐसा होगा.

जांच के लिए देश लौटें ललित मोदी

चेन्नई : पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने खुद पर और पूर्ववर्ती संप्रग सरकार पर लगाये गये आरोपों को बुधवार को खारिज करते हुए कहा सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए कि ललित मोदी धनशोधन समेत विभिन्न आरोपों का सामना करने भारत लौटें. कहा कि मोदी को ब्रिटेन से यात्र दस्तावेज पाने में मदद करने की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की कार्रवाई नियमों का उल्लंघन है. कहा कि सरकार संप्रग के शासनकाल में ललित मामले पर वित्त मंत्री के बतौर उनके और ब्रिटिश चांसलर ऑफ एक्सचेकर के बीच के पत्रचार जारी करे, जिनमें उन्होंने मोदी को वापस भारत भेजने का आग्रह किया था. चिदंबरम ने कहा कि उनके पहले पत्र के जवाब के बाद उन्होंने ओस्बोर्न को दूसरा पत्र लिखा कि मोदी भारत में जांच का सामना कर रहे हैं, भारत में उनका पासपोर्ट निरस्त कर दिया गया है, उन्हें ब्रिटेन में रहने का कोई अधिकार नहीं है. उन्हें भारत भेजा जाना चाहिए. उन्होंने सवाल किया कि अगर सुषमा मानवीय आधार पर मोदी की मदद करना चाहती थीं, तो उन्होंने क्यों भारतीय उच्चायोग को पत्र नहीं लिखा और उनसे ब्रिटिश यात्र दस्तावेज जारी करने के बजाय भारतीय यात्र दस्तावेज जारी करने के लिए क्यों नहीं कहा.

रूपर्ट ने लीक किया इ-मेल

ब्रिटिश अखबार संडे टाइम्स ने खुलासा किया था कि ललित मोदी का वीजा दस्तावेज बनवाने में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने मदद की थी. संडे टाइम्स द्वारा किये गये इस खुलासे पर ललित मोदी ने कहा कि इन डिटेल्स को मीडिया टाइकून रूपर्ट मडरेक ने लीक किया है. संडे टाइम्स रूपर्ट का ही पब्लिकेशन है. मोदी ने कहा, ‘ब्रिटिश लेबर पार्टी नेता कीथ वाज और सुषमा स्वराज की मदद से वीजा दस्तावेज मिला था.

वसुंधरा के बेटे की कंपनी में लगाये 11.63 करोड़ रुपये

ललित मोदी ने वसुंधरा राजे के बेटे दुष्यंत सिंह की कंपनी में 11.63 करोड़ रुपये लगाये थे. यह खुलासा ईडी द्वारा ललित मोदी और उनके सहयोगियों की जांच में हुआ है. दुष्यंत झालावाड़ बारन से भाजपा के सांसद हैं. इसमें खास बात यह है कि ललित ने उस समय 10 रुपये प्रति शेयर के लिए करीब 96 हजार रुपये चुकाये थे. मामले में दुष्यंत का कहना था कि शेयर को प्रीमियर पर देने का फैसला बिजनेस के हिसाब से लिया गया था.