खुले बाजार के समर्थक हैं पनगढ़िया

नयी दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नीति आयोग (नेशनल इंस्टीट्यूशन फोर ट्रांसफॉर्मिग इंडिया) पहले उपाध्यक्ष मशहूर अर्थशास्त्री और खुले बाजार के समर्थक अरविंद पनगढ़िया को बनाया गया है. वहीं, अर्थशास्त्री बिबेक देबरॉय और डीआरडीओ के पूर्व प्रमुख वीके सारस्वत को आयोग का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किये गये हैं.

नीति आयोग समाजवाद के दौर के 65 वर्ष पुराने योजना आयोग की जगह गठित किया गया है. इसके गठन की घोषणा एक जनवरी को की गयी थी. प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाला यह आयोग केंद्र सरकार के साथ-साथ राज्य सरकारों के लिए नीति निर्माण करनेवाले संस्थान की भूमिका निभायेगा और बौद्धिक संस्थान की तर्ज पर काम करेगा. आयोग की एक संचालन परिषद होगी, जिसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और संघ शासित प्रदेशों के उप-राज्यपाल सदस्य होंगे.

बिबेक देवरॉय

कैंब्रिज से शिक्षा प्राप्त अर्थशास्त्री देबराय भारत सरकार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं. देबरॉय राजीव गांधी इंस्टीट्यूट फॉर कंटेंपररी स्टडीज के निदेशक भी रह चुके हैं. वित्त मंत्रलय में आर्थिक मामलों के विभाग में सलाहकार और पीएचडी उद्योग मंडल के महासचिव भी रह चुके हैं.

वीके सारस्वत

डीआरडीओ के पूर्व प्रमुख वीके सारस्वत, भारतीय वैज्ञानिक हैं और रक्षा मंत्री के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार भी रह चुके हैं. पद्मश्री पुरसकार से सम्मानित सारस्वत देश के पृथ्वी मिसाइल कार्यक्रम और उसके भारतीय सशस्त्र सेना में शामिल करने से जुड़े रहे हैं.

खुले बाजार के समर्थक पनगढ़िया

खुले बाजार के समर्थक 62 साल के अरविंद पनगढ़िया भारतीय-अमेरिकी अर्थशास्त्री हैं. वह कोलंबिया विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं. वह एशियाई विकास बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री और कालेज पार्क मैरीलैंड के अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्र केंद्र में प्रोफेसर और सह-निदेशक रह चुके हैं. प्रिंसटोन यूनिवर्सिटी से अर्थशास्त्र में पीएचडी हासिल करने वाले पनगढ़िया विश्व बैंक, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व व्यापार संगठन और व्यापार एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (एंकटाड) में भी विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं.

नीति आयोग का स्वरूप :

अध्यक्ष- नरेंद्र मोदी,प्रधानमंत्री

उपाध्यक्ष- अरविंद पनगढ़िया

पूर्णकालिक सदस्य- विवेक देबरॉय, वीके सारस्वत.

पदेन सदस्य- गृह मंत्री राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री अरु ण जेटली, कृषि मंत्री राधामोहन सिंह और रेल मंत्री सुरेश प्रभु.

विशेष आमंत्रित सदस्य- नितिन गडकरी, थावरचंद गहलोत, स्मृति ईरानी (सभी केंद्रीय मंत्री).