नयी दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आधार पंजीकरण के तहत एक बार फिर से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) शुरु करना चाहते हैं. सूचना के अधिकार (आरटीआई) के तहत वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने बताया कि सरकार के मंत्रियों के बीच डीबीटी को लेकर जो विरोध थे, उसका निराकरण वर्तमान सरकार ने कर लिया है.
मंत्रालय ने बताया कि ‘प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आधार पंजीकरण के पक्षधर हैं और इसके तहत डीबीटी को फिर से शुरु करना चाहते हैं.’ वहीं भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकार (यूआइडीएआइ) के अनुसार, यूआइडी किसी व्यक्ति को प्रदत्त 12 अंकों की पहचान है जो उसकी कुछ विशिष्टताओं को प्रदर्शित करता है. बायोमेट्रिक पहचान प्रणाली के माध्यम से यह सुनिश्चित होता है कि प्रत्येक व्यक्ति को केवल एक यूआइडी ही प्रदान की जाए.
आरटीआई के तहत प्राधिकार से प्राप्त जानकारी के अनुसार, नये यूआइडी प्रदान करने का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि किसी व्यक्ति को दो यूआइडी नंबर नहीं मिल सके.
यूआइडीएआइ के अनुसार, ‘इसका अर्थ यह है कि प्रत्येक निवासी को एक और केवल एक यूआइडी नंबर प्राप्त हो. इस संबंध में 1.2 अरब आबादी को सटीक ढंग से इसके दायरे में बायोमेट्रिक्स के उपयोग से ही लाया जा सकता है. इसके तहत हर व्यक्ति के अंगुली का निशान, आंखों की पुतली, चेहरे के ढांचे आदि का रिकार्ड रखा जायेगा.
