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चुनाव की ओर बढ रही दिल्‍ली, उप राज्‍यपाल ने की राजनीतिक दलों से बात

नयी दिल्ली :आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्‍ली के पूर्व मुख्‍यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज उपराज्‍यपाल नजीब जंग से मुलाकात की. केजरीवाल ने एलजी से मिलकर दिल्‍ली में विधानसभा को भंग करके फिर से चुनाव कराने की मांग की. केजरीवाल के साथ आप के वरिष्‍ठ नेता भी मौजूद थे. मुलाकात के बाद आप नेता […]

नयी दिल्ली :आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्‍ली के पूर्व मुख्‍यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज उपराज्‍यपाल नजीब जंग से मुलाकात की. केजरीवाल ने एलजी से मिलकर दिल्‍ली में विधानसभा को भंग करके फिर से चुनाव कराने की मांग की. केजरीवाल के साथ आप के वरिष्‍ठ नेता भी मौजूद थे.

मुलाकात के बाद आप नेता और दिल्‍ली के पूर्व मंत्री मनीष सिसोदिया ने बताया कि एलजी ने ‘आप’ की बातों को सुना और दिल्‍ली में फिर से चुनाव की मांग को जायज ठहराते हुए आश्‍वासन दिया की वह बहुत जल्‍द इस बारे में फैसला लेंगे.

इससे पहले भाजपा ने एलजी से मिलकर दिल्‍ली में फिर से चुनाव कराने की मांग की. उप राज्यपाल नजीब जंग आज राज्य की तीनों प्रमुख पार्टियों भाजपा, आप व कांग्रेस से क्रमिक रूप से सरकार गठन की संभावनाओं पर चर्चाकी.

भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतीश उपाध्यक्ष व वरीय नेता जगदीश मुखी ने आज दोपहर ही जंग से मुलाकात करने के बाद उन्हें बता दिया था कि उनकी पार्टी राज्य में सरकार गठन करने की स्थिति में नहीं है. दोनों नेताओं ने इस आशय का पत्र भी उन्हें सौंपा.

दिल्‍ली में दोनों प्रमुख पार्टियों के इनकार के बाद अब विधानसभा भंग कर राज्य में फिर से चुनाव कराना ही एकमात्र कारगर विकल्प रह गया है.भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में जोड़- तोड़ की सरकार गठन के पक्ष में नहीं है. सूत्रों की मानें तो भाजपा ने दिल्ली में चुनाव का मन बना लिया है. खबरें तो यहां तक आ रही है 24 से 48 घंटों के अंदर ही विधानसभा भंग कर दिया जायेगा.

विधासभा भंग करने की चर्चाओं के बीच लेफ्टिनेंट गर्वनर ने आज तीनों पार्टियों को मुलाकात के लिए बुलाया. चर्चा है किअगर इस मुलाकात के बाद एलजी को सरकार गठन की कोई संभावना नजर नहीं आयी, तो एलजी विधानसभा भंग करने की सिफारिश कर देंगे.तीन दलों से उपराज्यपाल की मुलाकात के बाद उनके कार्यालय ने स्पष्ट कर दिया है कि तीनों दल राज्य में सरकार गठन के पक्ष में नहीं है. इस संबंध में जल्द ही उनका कार्यालय केंद्र सरकार को सूचित कर देगा.

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