सहकारी बैंक घोटाला : ED आज अपने मुंबई कार्यालय में शरद पवार को शायद नहीं आने दे

नयी दिल्ली/मुंबई : प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) राकांपा प्रमुख शरद पवार को शुक्रवार को अपने मुंबई कार्यालय में शायद आने नहीं देगा, जब वह महाराष्ट्र सहकारी बैंक में 2500 करोड़ रुपये के कथित घोटाले के संबंध में सूचना देने के लिए वहां जायेंगे.

मामले में आरोपी पवार ने बुधवार को कहा था कि मामले में जो भी सूचना मांगी गयी है उस बारे में जानकारी देने वह खुद ही 27 सितंबर को दोपहर दो बजे ईडी कार्यालय जायेंगे. हालांकि, ईडी अधिकारियों ने कहा कि मामले में किसी भी व्यक्ति या आरोपी से पूछताछ करना ‘जांच अधिकारी’ का विशेषाधिकार है और जहां पर इसकी वजह है वहां ऐसा फैसला किया गया है.

उन्होंने बताया कि पवार को अब तक समन नहीं किया है. साथ ही कहा कि जब जरूरत होगी उन्हें पूछताछ और बयान दर्ज कराने के लिए बुलाया जायेगा. समझा जाता है कि जांच एजेंसी ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) प्रमुख के कार्यालय पहुंचने की घोषणा के मद्देनजर बलार्ड इस्टेट में अपने मुंबई जोनल कार्यालय में अतिरिक्त पुलिस सुरक्षा की मांग की है.

विजय माल्या और नीरव मोदी से जुड़े धन शोधन के कुछ अन्य मामलों की जांच कर रही एजेंसी के मुंबई कार्यालय ने अलग से बयान दिया है और शुक्रवार को अन्य जांच संबंधी कुछ कार्य होने हैं तथा एजेंसी के अधिकारियों को अपना काम करने के लिए सुरक्षित माहौल की जरूरत है. एजेंसी ने मामले में संलिप्त बैंकों जैसी अन्य एजेंसियों से भी कुछ दस्तावेज की मांग की है.

धन शोधन रोकथाम कानून (पीएमएलए) के अंतर्गत अपनी शिकायत के तहत ईडी उन आरोपों की जांच कर रही है कि एमएससीबी के शीर्ष अधिकारी, अध्यक्ष, एमडी, निदेशक, सीईओ और प्रबंधकीय कर्मचारी तथा सहकारी चीनी फैक्टरी के पदाधिकारियों को अनुचित तरीके से कर्ज दिये गये.

एजेंसी ने कर्ज देने और अन्य प्रक्रिया में कथित अनियमितता की जांच के लिए पवार, उनके भतीजे और राज्य के पूर्व उपमुख्यमंत्री अजित पवार तथा करीब 70 अन्य के खिलाफ पीएमएलए के तहत मामला दर्ज किया था. ईडी का मामला मुंबई पुलिस की प्राथमिकी पर आधारित है, जिसमें बैंक के निदेशकों, राज्य के पूर्व उपमुख्यमंत्री अजित पवार और सहकारी बैंक के 70 पूर्व पदाधिकारियों के नाम हैं.

उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री शरद पवार का नाम ईडी की शिकायत में पुलिस एफआईआर के आधार पर शामिल किया गया है. यह मामला ऐसे समय दर्ज किया गया, जब राज्य में विधानसभा चुनाव होने हैं. राज्य में एक चरण में 21 अक्तूबर को विधानसभा की सभी 288 सीटों पर मतदान होगा.