FireCrackers Ban : ...तो क्या अब हिंदुओं की चिता जलाने पर भी लगेगी रोक...?

दिल्ली-एनसीआर में पटाखों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाये जाने के बाद त्रिपुरा के राज्यपाल तथागत रॉय ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है. सोशल मीडिया पर तथागत रॉय ने कहा है कि हो सकता है प्रदूषण का हवाला देकर कल को हिंदुओं के चिता जलाने पर भी रोक लगा दी जाये.

गवर्नर तथागत रॉय ने ट्वीट किया- कभी दही हांडी, आज पटाखा, कल को हो सकता है प्रदूषण का हवाला देकर मोमबत्ती और अवार्ड वापसी गैंग हिंदुओं की चिता जलाने पर भी याचिका डाल दे.

कभी दही हांडी,आज पटाखा ,कल को हो सकता है प्रदूषण का हवाला देकर मोमबत्ती और अवार्ड वापसी गैंग हिंदुओ की चिता जलाने पर भी याचिका डाल दे !

— Tathagata Roy (@tathagata2) October 10, 2017

गौरतलब है कि 9 अक्तूबर को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण का हवाला देकर दिवाली से पहले पटाखों की बिक्री पर रोक लगा दी है.

बताते चलें कि भाजपा नेता से राज्यपाल बने तथागत रॉय राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों पर अपनी मुखर राय रखने के लिए जाने जाते हैं. हाल ही में उन्होंने रोहिंग्या को ‘कचरा’ कहतेहुए कहा था कि उन्हें शरण नहीं देनी चाहिए. ऐसा कहने पर उन्हें इस्लामी कट्टरपंथियों की आलोचना झेलनी पड़ी थी.

इससे पहले तथागत रॉय ने डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी का हवाला देकर कहा था कि भारत में हिंदू-मुस्लिम समस्या का हल गृहयुद्ध है. इसके लिए भी उन्हें आलोचना काशिकार होना पड़ा था.

बहरहाल, पटाखा बैन मामलेमें इंडिया टुडे को दिये एक इंटरव्यू में तथागत रॉय ने कहा कि एक हिंदू होने के नाते उन्हें सुप्रीम कोर्ट के फैसले से निराशा हुई है, क्योंकि अदालत ने हिंदू समाज से दिवाली उत्सव का एक अहम हिस्सा छीन लिया है.

My point of view on cracker ban, made clear. Happy Diwali https://t.co/ZfVDAhVQSB

— Chetan Bhagat (@chetan_bhagat) October 10, 2017

दिल्ली में पटाखे बैन करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अच्छी-खासी प्रतिक्रिया देखने को मिली है. लेखक चेतन भगत, पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग, संघ विचारक राकेश सिन्हा ने अदालत के इस फैसले पर नाराजगी जतायी है.

SC bans fireworks on Diwali? A full ban? What’s Diwali for children without crackers?

— Chetan Bhagat (@chetan_bhagat) October 9, 2017

वहीं दूसरी ओर, पर्यावरण से जुड़े संगठनों इस फैसले का स्वागत किया है. उनका कहना है कि दिल्ली की हवा को सांस लेने लायक बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला अहम है.