नयी दिल्ली : कानून मंत्रालय ने गुरुवार को देश भर के उच्च न्यायालयों के 10 न्यायाधीशों का तबादला कर दिया है. इनमें हाईकोर्ट के चार चीफ जस्टिस भी शामिल हैं. कानून और न्याय मंत्रालय ने चार न्यायाधीशों को ओडिशा, तेलंगाना, मद्रास और जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों के रूप में पदोन्नत किया है. मालूम हो कि सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने करीब दो सप्ताह पूर्व ही जजों के तबादले की सिफारिश की थी.
इनमें पंजाब और हरियाणा के जज डॉ एस मुरलीधर को ओडिशा का मुख्य न्यायाधीश, दिल्ली हाईकोर्ट की जज सुश्री हिमा कोहली को तेलंगाना का मुख्य न्यायाधीश, कलकत्ता हाईकोर्ट के संजीब बनर्जी को मद्रास हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश और इलाहाबाद हाईकोर्ट के पंकज मित्तल को जम्मू-कश्मीर और लद्दाख का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है.
जानकारी के मुताबिक, केंद्र सरकार ने इलाहाबाद, कलकत्ता, गुजरात और हिमाचल प्रदेश के उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के स्थानांतरण को अधिसूचित किया है. यह फैसला दिसंबर माह की शुरुआत और पिछले फरवरी माह में पारित किये गये कॉलेजियम के प्रस्तावों का अनुसरण करता है.
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य कर रहे न्यायमूर्ति संजय यादव को इलाहाबाद हाईकोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त किया गया है. जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति राजेश बिंद को कलकत्ता तबादला किया गया है.
जस्टिस विनीत कोठारी को मद्रास हाईकोर्ट से गुजरात हाईकोर्ट तबादला किया गया है. मालूम हो कि मद्रास हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एपी साही आज सेवानिवृत्त हो गये. उनके बाद न्यायमूर्ति कोठारी हाईकोर्ट के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश हैं.
केंद्र सरकार ने यह भी अधिसूचित किया है कि मुख्य न्यायाधीश के आने तक मद्रास हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति कोठारी मद्रास हाईकोर्ट काम करेंगे. मालूम हो कि कोलकाता हाईकोर्ट के संजीब बनर्जी को मद्रास हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया है.
केंद्र ने आज उत्तराखंड हाईकोर्ट से हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में न्यायमूर्ति रवि विजय कुमार मलीमथ के तबादले को भी अधिसूचित किया है. इस साल मलीमथ का यह दूसरा तबादला है. वह मूलरूप से कर्नाटक हाईकोर्ट से हैं. मालूम हो कि इसी साल मार्च में उन्हें उत्तराखंड न्यायालय में तबादला किया गया था, जहां उन्होंने पिछले जुलाई में मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन की सेवानिवृत्ति के बाद कार्यवाह मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य किया है.
