Yogi Cabinet: योगी कैबिनेट की बैठक में 23 प्रस्तावों पर लगी मुहर, 6 प्राइवेट यूनिवर्सिटी बनाने की मंजूरी

Yogi Cabinet: सीएम योगी की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में 23 प्रस्तावों को मंजूरी मिली है. वहीं तबादला नीति को मंजूरी देने के साथ-साथ ही डेडलाइन भी तय कर दी गई है.

लखनऊ. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट बैठक हुई. सीएम योगी कैबिनेट की बैठक में तबादला नीति 2023-24 समेत 23 प्रस्तावों पर मुहर लगी. तबादला नीति 2023-24 के तहत विभिन्न विभागों के अधिकारी व कर्मचारियों के तबादले 30 जून तक किए जा सकेंगे. राज्य सरकार ने डक्ट नीति को मंजूरी दी है. इसके तहत सड़कों के किनारे जमीन के नीचे पेयजल और सीवर की पाइपलाइन बिछाने, टेलीफोन के तार, ऑप्टिकल फाइबर केबल डालने के लिए अब डक्ट का प्रावधान करना जरूरी होगा.

23 प्रस्ताव को मिली मंजूरी

बैठक में कुछ निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिए लेटर ऑफ इंटेंट जारी करने के प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई है. बैठक में परिवहन, गृह प्राविधिक शिक्षा आदि विभागों के प्रस्तावों को मंजूरी मिली है. इसके साथ ही बस स्टेशन पीपीपी मोड पर चलेंगे. वहीं 6 प्राइवेट यूनिवर्सिटी बनाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गयी है.

कैबिनेट मीटिंग में इन प्रस्तावों को मिली स्वीकृति

• यूपी सरकार की तबादला नीति 2023- 24 प्रस्ताव को मिली मंजूरी

• यूपी में सड़क के दोनों तरफ यूटिलिटी सर्विस के लिए डक्ट के निर्माण के प्रस्ताव को मिली मंजूरी.

• उत्तर प्रदेश में निजी क्षेत्र के अन्तर्गत केएम (कृष्ण मोहन) विश्वविद्यालय मथुरा, उत्तर प्रदेश की स्थापना का प्रस्ताव को मिली मंजूरी.

• उत्तर प्रदेश में निजी क्षेत्र के अन्तर्गत मेजर एसडी सिंह यूनिवर्सिटी, फतेहगढ़, फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश की स्थापना के सम्बन्ध में.

• उत्तर प्रवेश में निजी क्षेत्र के अन्तर्गत अग्रवन हेरीटेज यूनिवर्सिटी, आगरा, उत्तर प्रदेश की स्थापना के सम्बन्ध में.

• उत्तर प्रदेश में निजी क्षेत्र के अन्तर्गत एसडीजीआई ग्लोबल विश्वविद्यालय, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश की स्थापना के सम्बन्ध में.

• उप्र निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019 के अन्तर्गत निजी क्षेत्र में विद्या विश्वविद्यालय, मेरठ, उत्तर प्रदेश की स्थापना हेतु आशय पत्र निर्गत किये जाने के संबंध में.

• उत्तर प्रदेश में निजी क्षेत्र के अन्तर्गत महावीर यूनिवर्सिटी, मेरठ, उत्तर प्रदेश की स्थापना के सम्बन्ध में.

• उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के 23 बस स्टेशनों को निजी सार्वजनिक सहभागिता पीपीपी पद्धति पर बस अड्डों को डिजाइन बिल्ड फाइनेन्स आपरेट एण्ड ट्रान्सफर माडल पर विकसित किये जाने के अन्तर्गत कुल 05 बस स्टेशनों के लिए चयनित विकासकर्ताओं को लेटर ऑफ इनटेन्ट दिये जाने तथा अवशेष 18 बस स्टेशनों के लिए पुनः निविदा आमंत्रित किये जाने के प्रस्ताव पर अनुमोदन के सम्बन्ध में.

इन प्रस्तावों को मिली स्वीकृति

• चिल्ला रेगुलेटर, दिल्ली निकट मयूर विहार सेक्टर-14ए से एमपी-3 रोड (महामाया फ्लाई ओवर) नोएडा को जोडने के लिए शाहदरा ड्रेन के किनारे रोड के कार्य के लिए प्रस्तावित परियोजना / वित्तीय स्वीकृति पर अनुमोदन के सम्बन्ध में.

• उत्तर प्रदेश रक्षा तथा एयरोस्पेस इकाई एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2018 औद्योगिक विकास विभाग-6 एवं उत्तर प्रदेश रक्षा तथा एयरोस्पेस इकाई एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2019 (वसंत) में संशोधन के संबंध में.

• अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों की सेवानिवृत्ति आयु के पूर्व असामयिक मृत्यु की दशा में उनके परिजनों को ग्रेच्युटी के भुगतान के सम्बन्ध में.

• अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के जीर्णोद्धार, मरम्मत, पुनर्निर्माण, निर्माण एवं अवस्थापना सुविधाओं के लिए सहयोगी अनुदान योजना के संबंध में संशोधित गाइड-लाइन्स.

• उत्तर प्रदेश राज्य के कोषागारों /उपकोषागारों में उपलब्ध बड़े मूल्यवर्ग के गैर न्यायिक भौतिक स्टाम्पों के विक्रय एवं निस्तारण के लिए कार्ययोजना स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में.

• भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार खरीफ 2023 से रबी 2025-26 तक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना तथा पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना को प्रदेश में लागू किए जाने के सम्बन्ध में.