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ग्रामीण विकास सचिव एनएन सिन्हा पहुंचे लोहरदगा, बोले- विकास योजनाओं से वंचित नहीं रहे कोई योग्य लाभुक

सोमवार को ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के सचिव एनएन सिन्हा लोहरदगा पहुंचे. इस दौरान विभिन्न योजनाओं की समीक्षा बैठक में शामिल हुए. वहीं, कई विकास योजनाओं को लेकर जिले और JLSPS के अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए.

Jharkhand News: ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के सचिव नागेंद्र नाथ सिन्हा सोमवार को लोहरदगा पहुंचे. इस दौरान श्री सिन्हा ने जिला परिषद भवन स्थित सभागार में केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की. इस मौके पर उन्होंने कहा कि इन योजनाओं से कोई योग्य लाभुक छूटे नहीं. इसको लेकर डीसी को KCC के लंबित आवेदनों के निष्पादन के लिए एक टास्क फोर्स का गठन कर उसमें संबंधित पदाधिकारी को शामिल करने का निर्देश दिया.

पीएम किसान सम्मान निधि योजना के वास्तविक लाभुक और डेटाबेस में अंतर

श्री सिन्हा ने कहा कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के वास्तविक लाभुकों की संख्या जिले में 52 हजार से अधिक है, लेकिन डेटाबेस में 39 हजार ही है. इसके अंतर को योग्य लाभुकों को चिह्नित कर भरे जाने का निर्देश दिया गया. हर वो व्यक्ति जो किसान हैं वो इस योजना का लाभ पाने के हकदार हैं. साथ ही FPO का गठन कर उसका रजिस्ट्रेशन कराने को कहा.

सखी मंडल की दीदियों को बैंक अकाउंट से जोड़ने का निर्देश

उन्होंने जेएसएलपीएस के डीपीएम को निर्देश दिया कि लोहरदगा जिला में अस्थायी प्रवास की समस्या है. ऐसे परिवारों को आजीविका से जोड़ा जा सकता है. ऐसे परिवारों को आजीविका के दायरे में लाएं. विलेज ऑर्गेनाइजेशन को SHG (Self Help Group) और CLF से जोड़ें. सीएलएफ का रजिस्ट्रेशन कराएं. सभी SGH का बैंक अकाउंट अवश्य खुलवाएं. सभी बैंकों में बैंक सखी प्रतिनियुक्त करें. जिले के लोगों को क्रेडिट लिंकेज, स्किल, सर्विस सेक्टर की योजनाओं से लाभान्वित कराने का भी निर्देश दिया.

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ग्रामीण महिलाओं को फूलो-झानो आशीर्वाद योजना से जोड़कर बनाएं आत्मनिर्भर

ग्रामीण विकास विभाग के सचिव ने कहा कि छोटे आकार की भूमि के रैयतों को एग्री न्यूट्री गार्डेन की योजना के साथ-साथ बैकयार्ड लेयर मुर्गी पालन की योजना आदि से जोड़े जाने का निर्देश दिया गया. वहीं, सभी महिला सखी मंडलों को फूलो-झानो आशीर्वाद योजना अंतर्गत हंड़िया-दारू बेचने वाली महिलाओं को आजीविका से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाने का भी निर्देश दिया गया.

ग्रामीण विकास विभाग के सचिव ने इन योजनाओं की समीक्षा की

श्री सिन्हा ने विशिष्ट पहचान पत्र, अति कुपोषित बच्चों की पहचान एवं उनको मिल रही सुविधाएं, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, प्रधानमंत्री जन धन योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, डेयरी केसीसी, फसल केसीसी, मत्स्य केसीसी के अलावा प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, RCLWE अंतर्गत पथ एवं पुल की योजनाएं, स्वास्थ्य विभाग अंतर्गत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिले में संचालित दरी बुनाई केंद्र, पोशाक निर्माण के लिए किस्को में स्थापित सिलाई केंद्र, स्वेटर बुनाई केंद्र आदि की समीक्षा की गई. साथ ही, मनरेगा अंतर्गत मानव दिवस सृजन, योजनाओं की पूर्णता, जियो टैगिंग, मस्टर रोल, कुआं निर्माण, योजनाओं में राशि का व्यय, मनरेगा अंतर्गत आंगनबाड़ी केंद्रों का निर्माण, जलछाजन योजना, शौचालय निर्माण, सांसद आदर्श ग्राम योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना,15वें वित्त आयोग की योजनाएं आदि की समीक्षा की गई.

समीक्षा बैठक में ये अधिकारी रहे मौजूद

इस मौके पर ग्रामीण विकास विभाग झारखंड सरकार के सचिव मनीष रंजन, JSLPS के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी सूरज कुमार, अपर सचिव रामकुमार सिन्हा, डीसी डॉ वाघमारे प्रसाद कृष्ण, डीडीसी गरिमा सिंह, एसडीओ अरविंद कुमार लाल, वन प्रमंडल पदाधिकारी अरविंद कुमार समेत सभी पदाधिकारी मौजूद थे.

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Posted By: Samir Ranjan.

Prabhat Khabar Digital Desk
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