क्रय केंद्रों पर आज से लिया जायेगा चावल

प्रतिनिधि,सीवान. जिले के लगभग 160 पैक्स इन दिनों पोर्टल खुलने का इंतजार कर रही थी.उन्हें राहत देने की खबर है कि खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के प्रधान सचिव पंकज कुमार ने तिथि विस्तार के संबंध में पत्र जारी कर दी है. इसके बाद क्रय केंद्रों पर चावल लेने का पोर्टल खुल जायेगा. साथ ही स्वीकृतादेश भी जारी होने लगेगा. सीएमआर यानी चावल उपलब्ध कराने की अंतिम तिथि केंद्र सरकार ने अभी दो दिन पहले ही बढ़ाकर 14 सितंबर कर दी थी. लेकिन पोर्टल बंद होने के कारण चावल गिराने की प्रक्रिया अब तक शुरू नहीं हो पायी थी. इससे पैक्स पर अतिरिक्त ब्याज का बोझ लगातार बढ़ता जा रहा था. खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के तरफ से आदेश आने के बाद से एसएफसी ने पोर्टल खोलने की प्रक्रिया में जुट गया है.मंगलवार से चावल गिराने की प्रक्रिया भी क्रय केंद्रों पर शुरू हो जायेगी. जानकारी के मुताबिक खरीफ विपणन मौसम में जिले के 13,662 किसानों से 97,337 टन धान की खरीदी की गई थी और तय नियमों के अनुसार चावल खाद्य निगम को लौटाना है. हालांकि 10 अगस्त तक कई पैक्स ने चावल की आपूर्ति नहीं की थी.अब समय सीमा विस्तार होने के बाद वे पोर्टल खुलने का इंतजार कर रहे थे ताकि आदेश मिलते ही तुरंत चावल गिरा सकें.पैक्स अध्यक्ष व प्रबंधक का कहना था कि पोर्टल बंद रहने की वजह से वे मजबूरी में चावल नहीं दे पा रहे थे.वहीं, सीसी ऋण पर अतिरिक्त ब्याज का बोझ लगातार बढ़ता जा रहा था .अगर समय सीमा नहीं बढ़ाई जाती तो बैंक और विभाग स्तर से वसूली की प्रक्रिया शुरू हो गई होती. यही वजह है कि पैक्स विभाग से पोर्टल खोलने की अपील कर रही थी.जिला प्रशासन पहले ही सख्ती दिखा चुका है. 10 अगस्त से पहले ही दो पैक्स पर चावल नहीं देने के मामले में प्रखंड सहकारिता प्रसार पदाधिकारियों की ओर से प्राथमिकी दर्ज कराई गई है. इसके अलावा आधा दर्जन के करीब और पैक्स कार्रवाई की जद में थे.लेकिन बीच में सरकार ने सीएमआर गिराने की तिथि बढ़ाकर राहत दे दी. अब पैक्स को उम्मीद है कि पोर्टल खुलते ही वे बकाया चावल की आपूर्ति कर देंगे. जिला सहकारिता विभाग की रिपोर्ट के अनुसार जिले में अभी करीब 135 लॉट चावल गिराना लंबित है. जिला सहकारिता पदाधिकारी सौरव कुमार ने बताया कि सभी प्रखंड सहकारिता प्रसार पदाधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि समय सीमा के भीतर शत प्रतिशत चावल खाद्य निगम को उपलब्ध कराया जाए.इसके लिये लगातार पैक्स केंद्रों से संपर्क करें और कैंप कर चावल गिराने का कार्य करें.इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही या अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जायेगी.इधर बताते चले कि जिले की 257 पैक्स समितियों ने 13,662 किसानों से कुल 97,337 टन धान खरीदा था. नियम के अनुसार इसके बदले 66,758 टन चावल राज्य खाद्य निगम को लौटाना था. हालांकि 10 अगस्त तक सिर्फ 62,699 टन चावल ही जमा हो सका है.यानी अब भी 3915 टन चावल शेष है. जिसे 14 सितंबर तक हर हाल में बिहार राज्य खाद्य निगम को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा. प्रशासन ने पैक्स को इस संबंध में स्पष्ट निर्देश जारी कर दिए हैं. बिहार राज्य खाद्य निगम के जिला प्रबंधक आसिफ इकबाल ने कहा कि मंगलवार से क्रय केंद्रों पर चावल लेने की प्रक्रिया शुरू हो जायेगी.इसको लेकर खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के तरफ से अधिसूचना जारी कर दी गयी है.