-नरेश-
जून के दूसरे सप्ताह में झारखंड मुक्ति मोरचा (झामुमो) के आवाहन पर आयोजित बंद इन इलाकों में सफल रहा. झारखंड समन्वय समिति और झारखंड मुक्ति मोरचा के नेता और समर्थक कलकत्ता में भी कई बार रैलियां और बैठकें आयोजित कर चुके हैं. स्वाभाविक था कि बंगाल-विभाजन की आशंका माकपा के ‘भद्रलोक’ को आतंकित करती. बंगाल में झारखंड समर्थकों की जड़ें फैलते देख माकपा ने अलग रणनीति अख्तियार की. अब माकपा मानती है कि इस इलाके की सांस्कृतिक पहचान बनाये रखने, विकास कार्य तेज करने के लिए स्वायत्त जनजातीय परिषद का गठन की सबसे कारगर विकल्प है. 25 जुलाई की रांची की अपनी विशाल सभा में वरिष्ठ माकपा नेताओं ने अलग राज्य की मांग को अलगाववादी और विघटनकारी बताया.
धनबाद, गोड्डा, पुरुलिया, देवघर, हजारीबाग, गिरिडीह, दुमका, रांची, लोहरदगा, डालटेनगंज, सिंहभूम, बांकुड़ा, मिदनापुर और साहेबगंज में झामुमो अपने समर्थकों की ऐसी सभाएं आयोजित कर रहा है. इनमें से अनेक जगहों पर सभाओं हो चुकी हैं. श्री मंडल के अनुसार इन सभाओं में विचार-विमर्श का मुख्य मुद्दा है, अलग झारखंड राज्य बनने के पूर्व चुनाव लड़ा जाये या नहीं! ‘‘इन सवालों पर हम जनमत संग्रह का प्रयास कर रहे हैं. इसके बाद हम निर्णायक लड़ाई लड़ेंगे.’’ यह श्री मंडल का कहना है.
राज्य सरकार की गुजारिश पर आर्थिक नाकेबंदी का कार्यक्रम दो दिन पूर्व ही झामुमो ने वापस ले लिया. लेकिन इस कार्यक्रम के दौरान मुरी स्थित अल्यूमिनियम कारखाना बंद होने के कगार पर पहुंच गया. सीसीएल, बीसीसीएल और इसीएल में कोयला ढुलाई प्रभावित हुई. खास तौर से बीसीसीएल को अधिक क्षति हुई. गिरिडीह-मधुपुर के बीच ट्रेनें नहीं चलीं. इस बंद में मिली सफलता से खुद झामुमो नेतृत्व को आश्चर्य हुआ. इसके पहले आर्थिक नाकेबंदी के तहत रांची और चाईबासा में ही बंद आयोजित होता था. पुरुलिया, बांकुड़ा, संथाल परगना और उत्तरी छोटानागपुर (हजारीबाग, धनबाद और गिरीडीह) में इसका कोई असर नहीं होता था. इस बंद के दौरान छिटपुट हिंसक घटनाएं भी हुईं. लेकिन जहां कहीं भी आंदोलन के उग्रवादी युवकों ने रेल लाइन या सड़क को क्षतिग्रस्त करने की योजना बनायी, इसकी सूचना मिलते ही शिबू सोरेन तत्काल वहां पहुंचे और ऐसा करने से अपने समर्थकों को मना किया. मिहिजाम, जामताड़ा और धनबाद में काफी तादाद में झामुमो कार्यकर्ता गिरफ्तार किये गये. अब झामुमो नेतृत्व जनमत संग्रह के साथ-साथ झारखंड बंद की तैयारी में लगा है. इस योजना के तहत 13 अगस्त तक झारखंड राज्य गठित नहीं हुआ, तो झामुमो 14 से 16 अगस्त से तीन दिनों के बंद का आवाहन किया है.
लेकिन बार-बार बातचीत के बावजूद फ्रंट के नेता गोल-मटोल जवाब देते रहे. दिसंबर ’88 से जून तक इस संबंध में बातचीत होती रही. 29 जून को झामुमो के उपाध्यक्ष सूरज मंडल ने इस संबंध में रामराव को लंबी चिट्ठी भी लिखी. दरअसल देश के जो राष्ट्रीय दल हैं, वे खुद अपने संकीर्ण हितों से ऊबर नहीं पाये हैं. आदिवासी, हरिजन या पिछड़ों के संगठनों से महज चुनाव के लिए तालमेल करना अल्पकालिक राजनीति के दृष्टि से अवश्य लाभप्रद है, लेकिन दीर्घकालिक राजनीति या देशहित में नहीं. देश में बड़े दल, जब तक इन दलों को साझीदार बना कर राष्ट्रीय और क्षेत्रीय समस्याओं के समाधान में इन्हें शरीक नहीं करते, इनसे समान व्यवहार नहीं करते, तब तक आदिवासी संगठन मुख्यधारा में कैसे शरीक होंगे?
20 और 21 जुलाई को जनता दल अध्यक्ष विश्वनाथ प्रताप सिंह, चंद्रशेखर और देवीलाल छोटानागपुर यात्रा पर आये थे. झारखंड समन्वय समिति के नेताओं ने जनता दल के वरिष्ठ नेताओं से अलग झारखंड राज्य के संबंध में बातचीत की. लेकिन जनता दल अपना समर्थन देने के संबंध में आश्वासन नहीं दे सका. माकपा की तरह जनता दल नेतृत्व उधेड़बुन में है. उड़ीसा में दल के वरिष्ठ नेता बीजू पटनायक झारखंड आंदोलन के विरोधी हैं. झारखंड समर्थक उड़ीसा के कुछ जिलों को प्रस्तावित झारखंड का हिस्सा मानते हैं. इससे जनता दल नेतृत्व बीजू पटनायक को नाखुश कर झारखंड समन्वय समिति को ठोस आश्वासन नहीं दे पाया. जनता दल नेतृत्व झामुमो से भी चुनावी समझौते के संदर्भ में बातचीत कर रहा है. जनता दल के रामविलास पासवान और झामुमो अध्यक्ष शिबू सोरेन इस संदर्भ में बातचीत कर चुके हैं. भारतीय जनता पार्टी तो आरंभ से ही झारखंड आंदोलन का विरोध करती है. वह इसके पीछे विदेशी हाथ मानती है. लेकिन वह अलग वनांचल राज्य के लिए आंदोलन भी चला रही है.
झारखंड समन्वय समिति नये सिरे से अपनी स्थिति पुख्ता करने की कोशिश कर रही है. समिति के विभिन्न घटकों में चुनाव में शरीक होने के सवाल पर गंभीर मतभेद हैं. आजसू इस समिति का प्रमुख घटक है. हालांकि इसका जन्म झामुमो के छात्र संगठन के रूप में हुआ, लेकिन आक्रामक तेवर अपना कर इसने झामुमो को ही शिकस्त देने की कोशिश की. पिछले दिनों आजसू के नेताओं ने गृहमंत्री बूटा सिहं से झारखंड मसले पर दिल्ली में बातचीत की. यह बातचीत अचानक हुई. बूटा सिंह ने कहा कि ‘‘ये लड़के दिल्ली आये थे, मुझसे मिलना चाहते थे. मैंने कहा, ठीक है, मिल लेंगे.’’ बूटा सिंह के बयान ने आजसू के आक्रामक छवि को खत्म कर दिया है.
हालांकि गृह मंत्री और आजसू की इस बातचीत के बाद पटना में भी बिहार सरकार और आंदोलनकारियों के बीच बातचीत विफल रही. खबर है कि रामदयाल मुंडा को केंद्र सरकार योजना आयोग के अंतर्गत आदिवासी कल्याण विभाग का सलाहकार बना सकता है या प्रधानमंत्री कार्यालय में उन्हें ‘आदिवासी कल्याण विभाग’ का संचालक बनाया जा सकता है. केंद्रीय गृह मंत्री से उनकी निकटता उल्लेखनीय है. कुल मिला कर झारखंड आंदोलन पुन: अनिश्चितता के दौर में पहुंच गया है.
