जमशेदपुर, ब्रजेश सिंह : टाटा स्टील ने राज्य सरकार के नौकरियों में 75 फीसदी स्थानीय को आरक्षण देने के आदेश का अनुपालन करने को लेकर सर्कुलर जारी किया है. इसमें सभी ठेकेदारों, वेंडरों को 75 फीसदी स्थानीय को ही नौकरी पर रखने का आदेश दिया गया है. कर्मचारियों की ट्रेनिंग कराकर अपग्रेड करने को कहा गया है.
राज्य सरकार ने कंपनियों को भेजी थी नोटिस
मालूम हो कि राज्य सरकार की ओर से कंपनियों को नोटिस भेजी गयी थी. सभी वेंडरों और अनुषंगी कंपनियों को एक फाॅर्म भरकर देने को कहा गया है. इसमें उनसे आंकड़ा मांगा गया है कि उनके अधीन कितने कर्मचारी कार्यरत हैं? इसमें उनके ग्रेड क्या है? और किस ग्रेड में कितने स्थानीय हैं? स्थानीय का प्रमाण पत्र भी जमा कराने को कहा गया है. टाटा स्टील ने अपनी सभी अनुषंगी कंपनियों से यह आंकड़ा मांगा है. इसे लेकर एचआरएम विभाग की ओर से पहल तेज की गयी है. सरकुलर में कहा गया है कि इस माह के अंत तक दस्तावेजों को जमा करा दें ताकि इसकी रिपोर्ट सरकार को भी भेजी जा सके.
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40 हजार रुपये वेतन वाले पदों पर स्थानीय का करना है नियोजन
झारखंड सरकार ने निजी क्षेत्र की कंपनियों में 40 हजार रुपये तक वेतनवाले पदों पर 75% स्थानीय लोगों को बहाल करने का कानून बनाया है. पिछले वर्ष आठ सितंबर को झारखंड विधानसभा ने इस विधेयक को पारित किया था.
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एंसीलियरी कंपनियों की संख्या 10 से ज्यादा
टाटा स्टील में 100 अधिक वेंडर्स हैं, जबकि उसके अधीन करीब 19 हजार ठेका कर्मी हैं. इसमें सभी ग्रेड के कर्मचारी हैं. दस एंसीलियरी कंपनियां हैं, जो टाटा स्टील से जुड़ी हैं. इन सारी कंपनियों में स्थायी और ठेका कर्मचारियों को मिलाकर करीब 25 हजार कर्मचारी हैं.
