गुजरात में 20 साल पहले नौकरी से बर्खास्त किए गए चौकीदार फिर होंगे बहाल, सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश

भारत के प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित और न्यायमूर्ति एसआर भट की पीठ ने गुजरात हाईकोर्ट की एक खंड पीठ के उस आदेश को निरस्त कर दिया, जिसमें उन्हें बहाल करने के निर्देश को रद्द कर दिया गया था और करीब एक लाख रुपये का मुआवजा अदा करने का आदेश दिया गया था.

नई दिल्ली : आज से करीब 20 साल पहले गुजरात के जिस चौकीदारों को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया था, वे दोबारा बहाल किए जाएंगे. शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने करीब दो दशक पहले दिसंबर 2002 में नौकरी से बर्खास्त कर दिए गये एक चौकीदार को बहाल करने का शुक्रवार को आदेश दिया. सर्वोच्च अदालत ने कहा कि प्रबंधन को उसे कष्ट देने के लिए ‘निष्ठुर कोशिशें’ नहीं करनी चाहिए थी. अदालत ने इस बात का जिक्र किया कि श्रम अदालत ने अगस्त 2010 में जेके जडेजा की बर्खास्तगी को अवैध करार दिया था और कच्छ जिला पंचायत को उन्हें पिछले वेतन के बगैर सेवा की निरंतरता के साथ बहाल करने का निर्देश दिया था.