‘मर्यादा नहीं लांघनी चाहिए’, प्रणित मोरे की 370 रुपये बिरयानी विवाद पर भड़के CM देवेंद्र फडणवीस
CM Devendra Fadnavis On Pranit More
CM Devendra Fadnavis on Pranit More: 370 रुपये बिरयानी विवाद पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की प्रतिक्रिया सामने आई है. उन्होंने कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता महत्वपूर्ण है, लेकिन इसके साथ सामाजिक जिम्मेदारी भी जुड़ी होती है. इस बीच मामले में एफआईआर और जांच की प्रक्रिया जारी है.
CM Devendra Fadnavis on Pranit More: स्टैंडअप कॉमेडियन प्रणित मोरे से जुड़ा 370 रुपये बिरयानी विवाद लगातार चर्चा में बना हुआ है. सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो के बाद शुरू हुआ यह मामला अब राजनीतिक और कानूनी स्तर तक पहुंच चुका है. इसी बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी इस विवाद पर अपनी प्रतिक्रिया दी है और सार्वजनिक मंचों पर जिम्मेदारी से व्यवहार करने की बात कही है.
क्या है पूरा मामला?
विवाद की शुरुआत एक स्टैंडअप शो के दौरान हुई टिप्पणी से हुई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया. वीडियो सामने आने के बाद कई लोगों ने इसे आपत्तिजनक बताते हुए नाराजगी जाहिर की. हालांकि विवादित टिप्पणी सीधे तौर पर प्रणित मोरे ने नहीं की थी, लेकिन शो के होस्ट होने की वजह से उन्हें भी आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है.
मुख्यमंत्री ने दी संतुलित प्रतिक्रिया
ANI से बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि देश का संविधान सभी नागरिकों को अपनी बात रखने की स्वतंत्रता देता है. हालांकि उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब सामाजिक मर्यादाओं और जिम्मेदारियों को नजरअंदाज करना नहीं है.
मुख्यमंत्री ने कहा कि स्टैंडअप कॉमेडी मनोरंजन का एक लोकप्रिय माध्यम है और हास्य का समाज में महत्वपूर्ण स्थान है. लेकिन मनोरंजन के नाम पर किसी व्यक्ति, वर्ग या समाज की गरिमा को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए. उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता के साथ जवाबदेही भी उतनी ही जरूरी है.
राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी लिया संज्ञान
इस मामले पर राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी संज्ञान लिया है. आयोग ने संबंधित पक्षों को नोटिस जारी कर निर्धारित तारीख पर उपस्थित होने के लिए कहा है. वहीं मामले को लेकर आगे की कानूनी प्रक्रिया भी जारी है.
370 रुपये बिरयानी विवाद अब केवल सोशल मीडिया बहस तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि इसने अभिव्यक्ति की आजादी और सामाजिक जिम्मेदारी को लेकर नई चर्चा छेड़ दी है.
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