CBSE ने दी इन छात्रों को राहत, अब 11वीं में भी ले सकेंगे मैथ्स

cbse allows class 10 students with basic math: सीबीएसई द्वारा जारी एक हालिया नोटिस में कहा गया है कि 10वीं में बेसिक गणित चुनने वाले छात्र 11वीं कक्षा में भी गणित पढ़ सकते हैं. कोविड के दौरान से यह छूट हर वर्ष लागू होती आ रही है और सत्र 2024-25 के लिए भी लागू रहेगी.

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने कक्षा 10 में बेसिक या स्टैडर्ड मैथमैटिक्स पढ़ने वाले छात्रों के लिए एक अधिसूचना जारी की है. इस वर्ष बोर्ड बेसिक मैथमैटिक्स के छात्रों को कक्षा 11 में गणित चुनने की अनुमति दे रहा है. पिछले नियम के अनुसार, जो छात्र कक्षा 10 में बेसिक गणित का विकल्प चुनने वाले छात्रों को कक्षा 11 में गणित विषय लेने की अनुमति नहीं थी. इन छात्रों के पास एप्लाइड बेसिक मैथमैटिक्स का अध्ययन करने का विकल्प था, न कि स्टैडर्ड मैथमैटिक्स का.

बोर्ड ने बदलावों का प्रस्ताव दिया

पिछले दिनों, सीबीएसई ने कोविड महामारी के कारण कक्षा 10 में गणित (बेसिक) देने वाले छात्रों को कक्षा 11/12 में गणित (041) की पेशकश करने की छूट दी थी. अब, बोर्ड ने कुछ बदलावों का प्रस्ताव दिया है. इस नियम में छूट केवल शैक्षणिक सत्र 2024 -25 के लिए जारी रहेगी. इसका मतलब यह है कि जिन छात्रों ने बेसिक मैथमैटिक्स (241) की पेशकश की थी, उन्हें कक्षा 11 में गणित (041) की पेशकश करने की भी अनुमति है.

आधिकारिक अधिसूचना में कही गई ये बात

सीबीएसई द्वारा आधिकारिक अधिसूचना में कहा गया है, “जिन छात्रों ने गणित बेसिक (241) की पेशकश की है, उन्हें कक्षा 11 में गणित मानक (041) की पेशकश करने की भी अनुमति है. ऐसे छात्रों को कक्षा 11 में गणित मानक (041) की अनुमति देने से पहले, संस्थान के प्रमुख /स्कूल को इस बात से संतुष्ट होना चाहिए कि छात्रों में कक्षा 11 में गणित मानक (041) को आगे बढ़ाने की योग्यता और क्षमता है.”

अधिसूचना में शैक्षणिक वर्ष 2024-25 के कक्षा 10 के छात्रों से सावधानीपूर्वक विषयों का चयन करने के लिए कहा गया है, क्योंकि बोर्ड छात्रों को एलओसी में विषयों का चयन करने के बाद कोई और बदलाव करने की अनुमति नहीं देगा.

“हालांकि, 2024-2025 सत्रों के दसवीं कक्षा के छात्रों के लिए यह भी निर्णय लिया गया है कि एक बार, एलओसी में उनके द्वारा विषय भर दिए जाने के बाद, प्रस्तावित/भरे गए विषय में कोई बदलाव की अनुमति नहीं दी जाएगी और पॉलिसी डेट होगी अधिसूचना में कहा गया है, 10 जनवरी, 2019 का सख्ती से पालन किया जाएगा.