West Bengal: हरियाणा में होने वाली गृहमंत्रियों की बैठक में शामिल नहीं होंगी ममता बनर्जी

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी केंद्रीय गृह मंत्रालय के आगामी 27-28 अक्टूबर को हरियाणा के सूरजकुंड में होने वाली गृह मंत्रियों की बैठक में शामिल नहीं होगी.मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की आगामी 5 नवंबर को कोलकाता में मुलाकात हो सकती है.
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ( Chief Minister Mamata Banerjee ) केंद्रीय गृह मंत्रालय के आगामी 27-28 अक्टूबर को हरियाणा के सूरजकुंड में होने वाली गृह मंत्रियों की बैठक में शामिल नहीं होगी. गौरतलब है कि इस बैठक में शामिल होने के लिए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री को भी आमंत्रित किया गया हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री के पास ही यहां के गृह विभाग का भी प्रभार है. राज्य सचिवालय नबान्न के सूत्रों की मानें, तो गृहमंत्रियों की बैठक में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के शामिल होने के आसार काफी कम है. उनका 27 अक्टूबर को ईफोटा यानी भैयादूज का कार्यक्रम है और इस दिन वह कई समारोहों में भाग लेती हैं. मालूम रहे कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Home Minister Amit Shah) की अध्यक्षता में हरियाणा के सूरजकुंड में विभिन्न राज्यों के गृह मंत्रियों का दो दिवसीय विचार मंथन शिविर चलेगा .
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सूत्रों का दावा है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की आगामी 5 नवंबर को कोलकाता में मुलाकात हो सकती है. मिली जानकारी के अनुसार, पांच नवंबर को अमित शाह के नेतृत्व में पूर्वी क्षेत्रीय सुरक्षा परिषद की बैठक होने जा रही है, जिसकी मेजबानी पश्चिम बंगाल सरकार करेगी. यह बैठक राज्य सचिवालय नबान्न भवन में होगी. इस बैठक में पश्चिम बंगाल के साथ ओड़िशा, झारखंड, सिक्किम व बिहार के मुख्यमंत्री भी उपस्थित रह सकते है. इस बैठक में भारत के पूर्वी व उत्तर -पूर्वी राज्यों को सुरक्षा संबंधी मुद्दो पर चर्चा होने की संभावना है.
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बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में सूरजकुंड में विभिन्न राज्यों के गृह मंत्रियों का दो दिवसीय शिविर का आयोजन किया गया है. इसमें पुलिस आधुनिकीकरण, आंतरिक सुरक्षा, जेल, अग्निशमन व्यवस्था, विभिन्न प्रकार की संपत्ति की सुरक्षा जैसे मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है. सीएम ममता बनर्जी की बैठक में शामिल नहीं होने की संभावना के मद्देनजर अधिकारियों का कहना है कि राज्य की ओर से कोई आला मंत्री, गृह सचिव और पुलिस महानिदेशक शामिल हो सकते हैं और राज्य की मांगों को शिविर में रखेंगे.
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