Rules Change: त्योहारी सीजन के दौरान नवरात्र के आखिरी दिन बुधवार को साल 2025 के अक्टूबर महीने की शुरुआत होने जा रही है. इस महीने के पहले दिन 1 अक्टूबर 2025 से ही देश के सरकारी विभाग, बैंक, पेंशन नियामक, आरबीआई और आईआरसीटीसी समेत कई विभागों और संस्थाओं के नियमों में बड़े बदलाव होने जा रहे हैं. नियमों में होने वाले ये बदलाव ऐसे हैं, जो आपके रोजमर्रा के जरूरी कामों से जुड़े हुए हैं. इन नियमों में बदलाव हो जाने के बाद आपकी जिंदगी का ढर्रा ही बदल जाएगा.
इंपीरिया ग्राहकों के लिए नियम बदलेगा एचडीएफसी बैंक
देश के प्राइवेट सेक्टर का एचडीएफसी बैंक ने अपने इंपीरिया ग्राहकों को ईमेल के माध्यम से सूचित किया है कि टोटल रिलेशनशिप वैल्यू (टीआरवी) बनाए रखने के लिए नए नियम 1 अक्टूबर 2025 से लागू होंगे. एचडीएफसी बैंक के इंपीरिया प्रोग्राम के सदस्य ग्राहकों को अब नए पात्रता मानदंडों को पूरा करना होगा. बैंक ने अपने ग्राहकों को बताया है कि 30 जून 2025 तक इंपीरिया प्रोग्राम में शामिल होने वाले ग्राहकों पर नए नियम 1 अक्टूबर 2025 से लागू होंगे.
आरबीआई चेक क्लीयरिंग में बदलाव
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने घोषणा की है कि 4 अक्टूबर 2025 से चेक प्रोसेसिंग बैच क्लीयरिंग की जगह लगातार क्लीयरिंग पद्धति से होगी और भुगतान प्राप्ति पर निपटान किया जाएगा. यह दो चरणों में लागू होगा. पहला चरण 4 अक्टूबर 2025 से शुरू होकर 2 जनवरी 2026 तक चलेगा और दूसरा चरण 3 जनवरी 2026 से शुरू होगा.
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1 अक्टूबर से पीएनबी लगाएगा नया चार्ज
देश के दूसरे सबसे बड़े सरकारी बैंक पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) ने 1 अक्टूबर 2025 से लागू होने वाले कई सर्विस चार्ज में बदलाव की घोषणा की है. इन बदलावों में लॉकर, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन (एसआई) फेलियर और नॉमिनेशन चार्ज और स्टॉप पेमेंट इंस्ट्रक्शन शामिल हैं. हालांकि, हर इंस्ट्रूमेंट के लिए स्टॉप पेमेंट फीस वही रहेगी, लेकिन लॉकर की कीमतें साइज और बैंक की लोकेशन के आधार पर कई कैटेगरी में काफी बढ़ गई हैं.
रेलवे के जनरल टिकट बुकिंग में नए नियम होंगे लागू
इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन (आईआरसीटीसी) वेबसाइट या ऐप के जरिए बुक किए जाने वाले जनरल टिकट की ऑनलाइन बुकिंग के लिए नए नियम लागू करने जा रहा है. आधार से वेरिफाइड यूजर्स पर लागू आईआरसीटीसी के ये नए नियम 1 अक्टूबर 2025 से लागू होंगे. आईआरसीटीसी का कहना है कि इस कदम का मकसद टिकट बुकिंग सिस्टम का गलत इस्तेमाल करने वालों पर रोक लगाना है.
यस बैंक के सैलरी अकाउंट चार्ज में बदलाव
1 अक्टूबर 2025 से यस बैंक अपने स्मार्ट सैलरी चार्ज शेड्यूल में बदलाव करने जा रहा है. सैलरी अकाउंट से जुड़े कुछ बदलावों में कैश ट्रांजैक्शन फीस, एटीएम निकासी की लिमिट, डेबिट कार्ड फीस और चेक रिफंड होने पर पेनल्टी शामिल हैं.
स्पीड पोस्ट के चार्ज और नियम में बदलाव
1 अक्टूबर, 2025 से स्पीड पोस्ट सर्विस महंगी होने वाली है, क्योंकि इंडिया पोस्ट ने अलग-अलग कैटेगरी के लिए अपने चार्ज में बदलाव किया है. लेटेस्ट अपडेट के बाद, स्पीड पोस्ट सर्विस में साफ प्राइसिंग होगी, जिसमें जीएसटी अलग से दिखाया जाएगा. साथ ही बेहतर सिक्योरिटी और सुविधाए भी होंगी. ग्राहक ओटीपी-बेस्ड डिलीवरी चुन सकते हैं, जिससे यह पक्का होता है कि एक बार पासवर्ड वेरिफाई होने के बाद ही सामान दिया जाए. पीआईपी की एक रिपोर्ट के अनुसार, इन सुधारों का मकसद स्पीड पोस्ट को और भरोसेमंद, सुरक्षित और इस्तेमाल में आसान बनाना है.
एनपीएस चार्ज के नियमों में बदलाव
पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (पीएफआरडीए) ने नेशनल पेंशन सिस्टम (एनपीएस), एनपीएस लाइट, एनपीएस वत्सल्या, यूनिफाइड पेंशन स्कीम (यूपीएस) और अटल पेंशन योजना (एपीवाई) जैसी पेंशन स्कीम के सब्सक्राइबर्स को सेंट्रल रिकॉर्डकीपिंग एजेंसी द्वारा दी जाने वाली सेवाओं के लिए चार्ज में बदलाव किया है. 1 अक्टूबर, 2025 से लागू होने वाले ये नए चार्ज इन स्कीमों के सब्सक्राइबर अकाउंट को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में मेंटेन करने पर लागू होंगे.
एनपीएस से यूपीएस में स्विच नहीं कर पाएंगे कर्मचारी
1 अक्टूबर, 2025 से, नेशनल पेंशन सिस्टम (एनपीएस) में पहले से रजिस्टर्ड योग्य केंद्र सरकार के कर्मचारी अब यूनिफाइड पेंशन स्कीम (यूपीएस) में स्विच नहीं कर पाएंगे. इसका कारण यह है कि यूपीएस चुनने की आखिरी तारीख 30 सितंबर, 2025 है. इसके अलावा, जो कर्मचारी यूपीएस में हैं, वे भी 30 सितंबर, 2025 के बाद एनपीएस में वापस स्विच नहीं कर पाएंगे.
एनपीएस इक्विटी ऑप्शन
1 अक्टूबर 2025 से गैर-सरकारी नेशनल पेंशन स्कीम (एनपीएस) के सदस्य एक ही एनपीएस प्लान के तहत अपने पैसे का 100% तक इक्विटी में निवेश कर सकेंगे. हाल ही में गैर-सरकारी क्षेत्र के सदस्यों के लिए लागू किए गए मल्टीपल स्कीम फ्रेमवर्क के तहत, सरकारी कर्मचारी नहीं होने वाले एनपीएस सदस्य एक ही पीआरएएन के तहत अलग-अलग सीआरए (सीएएमएस, प्रोटीन और केफिनटेक जैसी रिकॉर्डिंग एजेंसियों) में कई स्कीम ले सकेंगे.
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