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Friday, March 29, 2024

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‘तीन महीने तक EMI भरने में छूट’ लॉकडाउन के बीच आरबीआई की बड़ी राहत

Repo rate, moratorium, rbi :रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ईएमआई ग्राहकों को बड़ी राहत दी है. ईएमआई ग्राहकों को अब अगस्त तक ईएमआई किस्त नहीं भरने की छूट मिलेगी. यह जानकारी आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने प्रेस कांफ्रेंस के दौरान दी.

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ईएमआई ग्राहकों को बड़ी राहत दी है. ईएमआई ग्राहकों को अब अगस्त तक ईएमआई किस्त नहीं भरने की छूट मिलेगी. यह जानकारी आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने प्रेस कांफ्रेंस के दौरान दी.

दास ने बताया कि टर्म लोन मोरोटोरियम 31 अगस्त तक के लिए बढ़ा दी गई है. इसके साथ ही मार्च से लेकर अबतक 6 महीने की इसमें ग्राहकों राहत मिली है. आरबीआई ने कहा है कि इसको और लचीला बनाने के लिए सिडबी को 1500 करोड़ रुपये की राहत दी जायेगी.

क्या होगा फायदा– टर्म लोन मोरोटोरियम की अवधि बढ़ने से ग्राहकों को सीधा फायदा होगा. इसमें ग्राहकों को बैंक का पर्सनल, कृषि, होम या अन्य लोन की मासिक ईएमआई तीन महीने तक नहीं चुकानी पड़ेगी. इसके बाद ही इस अवधि में बैंक ग्राहकों को एनपीए सूची में नहीं डाल सकती है.

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रेपो रेट में भी कटौती– लॉकडाउन और बाजार की सुस्तआ को देखते हुए आरबीआई ने रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में कटौती किया है. गवर्नर शक्तिकांत दास ने प्रेस कांफ्रेंस के दौरान कहा कि कोरोना वायरस के वजह से अर्थव्यवस्था को बड़ा नुकसान हुआ है. एमपीसी ने रेपो रेट में कटौती करने का फैसला किया है. शक्तिकांत दास ने कहा कि रेपो रेट में भी कटौती की गई है. 4.4 फीसदी से कटकर अब 4 फीसदी कर दिया गया है.

बता दें कि बीते शनिवार को आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंकों के प्रमुखों के साथ बैठक की थी. इसी बैठक में कई बैंकों ने आरबीआई को मोरोटोरियम सुविधा को 90 और दिनों के लिए बढ़ाने का सुझाव दिया था. बैंकों ने कहा था कि इस अतिरिक्त अवधि के बाद ही कारोबार में कैशफ्लो का मूल्यांकन किया जा सकता है.

तीन महीने की मिली है राहत- आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास इससे पहले भी मार्च में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कै दौरान ईएमआई भरने में तीन महीने का राहत दिया था. दास ने कहा था कि लॉकडाउन की वजह से लोग परेशान हैं, इसलिए आरबीआई सभी बैंकों से अनुरोध करता है कि लोगों को ईएमआई भरने में तीन महीने की मोहलत दें, जिसके बाद सभी बैंकों ने ईएमआई में तीन महीने नहीं भरने का विकल्प अपने ग्राहकों को दिया था.

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