RBI Repo Rate: आपका होम लोन 0.5% तक हो सकता है सस्ता, RBI कर सकता है बड़ी कटौती

RBI Repo Rate: एसबीआई की रिपोर्ट के अनुसार, आरबीआई जून 2025 की मौद्रिक नीति समीक्षा में रेपो रेट में 0.50% की कटौती कर सकता है. इससे होम लोन, पर्सनल लोन और ऑटो लोन की EMI सस्ती हो सकती है. फरवरी और अप्रैल में पहले ही 0.25% की कटौती की जा चुकी है. इस कदम का उद्देश्य ऋण चक्र को दोबारा सक्रिय करना और आर्थिक अनिश्चितताओं से निपटना है. इस निर्णय से आपके लोन और ब्याज दरों पर क्या असर पड़ेगा.

RBI Repo Rate: सपनों का आशियाना बनाने के लिए होम लोन लेने वालों के लिए एक अच्छी खबर है. वह यह कि भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) एक बार फिर आपकी जेब पर राहत लाने की तैयारी कर रहा है. एसबीआई की एक ताजा रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार, RBI जून 2025 की मौद्रिक नीति समीक्षा में रेपो रेट में 0.50% की बड़ी कटौती कर सकता है. अगर ऐसा होता है, तो लाखों होम लोन और पर्सनल लोन लेने वालों को EMI में राहत मिल सकती है.

आरबीआई की अगली नीति बैठक

भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति (MPC) की अगली बैठक 4 जून 2025 को शुरू होगी और 6 जून 2025 (शुक्रवार) को इसका ऐलान किया जाएगा. इस बैठक में RBI रेपो रेट में आधा प्रतिशत की कटौती करने का विचार कर रहा है.

फरवरी और अप्रैल में भी हुई थी कटौती

RBI ने इससे पहले फरवरी और अप्रैल 2025 में रेपो रेट में 0.25% की कटौती की थी. इन दोनों कटौतियों के बाद रेपो रेट घटकर 6% पर आ गई है. इसके बाद RBI ने अपनी नीति के रुख को भी ‘तटस्थ’ से बदलकर ‘उदार’ कर दिया था.

क्यों जरूरी है बड़ी दर कटौती?

एसबीआई की रिपोर्ट ‘एमपीसी बैठक की प्रस्तावना – 4-6 जून, 2025’ में कहा गया है कि भारत की अर्थव्यवस्था को ऋण आधारित पुनरुत्थान की जरूरत है. बड़ी दर कटौती अनिश्चितता को दूर करने और कर्ज चक्र को फिर से सक्रिय करने में मददगार हो सकती है.

कितने कर्ज हैं रेपो दर से जुड़े?

इस समय 60.2% बैंक लोन EBLR (एक्सटर्नल बेंचमार्क लिंक्ड रेट) से जुड़े हुए हैं, जो सीधा रेपो रेट से प्रभावित होते हैं. वहीं, 35.9% कर्ज MCLR (मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेडिंग रेट) पर आधारित हैं. इसलिए RBI की दर में कटौती का सीधा असर लाखों कर्जधारकों पर पड़ेगा.

EMI हो सकती है कम

अगर RBI जून में रेपो रेट घटाता है, तो बैंक भी अपनी EBLR दरों में कमी करेंगे, जिससे होम लोन, पर्सनल लोन और ऑटो लोन की EMI घट सकती है. इससे आम जनता को आर्थिक राहत मिलने की पूरी संभावना है.

उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद

रेपो रेट में संभावित 0.5% की कटौती भारतीय अर्थव्यवस्था को गति देने और उपभोक्ताओं को राहत देने का बड़ा कदम साबित हो सकता है. यदि आप लोन लेने की योजना बना रहे हैं, तो आने वाली नीति घोषणा आपके लिए फायदे का सौदा हो सकती है.