कन्फर्म टिकट के लिए अब नहीं होगी परेशानी, रेलवे के इस कार्रवाई से यात्रियों को होगा अब बड़ा फायदा

IRCTC Confirm Ticket Availability Update: इंडियन रेलवे ने रिजर्वेशन सिस्टम की मजबूती और तत्काल टिकटों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए लगभग 3.02 करोड़ संदिग्ध यूजर अकाउंट्स को निष्क्रिय किया है. यह जानकारी केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गुरुवार को लोकसभा में लिखित जवाब में दी. रेल मंत्री ने बताया कि जनवरी 2025 से अब तक यूजर्स अकाउंट का सख्त पुनर्मूल्यांकन और सत्यापन किया गया, ताकि असली यात्रियों को सहज और निष्पक्ष बुकिंग सुविधा मिल सके.

OTP पासवर्ड और एंटी-बॉट उपाय

रेल मंत्री ने कहा कि अकामाई जैसे एंटी-बॉट समाधान लागू किए गए हैं, जो फर्जी यूजर्स को हटाकर वैध यात्रियों के लिए टिकट बुकिंग को सुचारू बनाते हैं. तत्काल टिकटों में दुरुपयोग रोकने के लिए वन-टाइम पासवर्ड (ओटीपी) वेरिफिकेशन को चरणबद्ध तरीके से लागू किया गया है. 4 दिसंबर 2025 तक, 322 रेलगाड़ियों में ओटीपी सुविधा अनिवार्य कर दी गई. इस कदम से लगभग 65 प्रतिशत रेलगाड़ियों में तत्काल टिकट उपलब्ध होने का समय बढ़ गया.

आधार आधारित सत्यापन से बेहतर रिजर्वेशन सुविधा

रेलवे ने रिजर्वेशन काउंटरों पर आधार आधारित ओटीपी को भी धीरे-धीरे लागू किया है. 4 दिसंबर तक इसे 211 रेलगाड़ियों में शुरू किया गया. परिणामस्वरूप, 96 प्रमुख रेलगाड़ियों में से लगभग 95 प्रतिशत में तत्काल टिकट की उपलब्धता बढ़ी. डिजिटल और पारदर्शी सिस्टम ने बिचौलियों की भूमिका को काफी कम कर दिया है और यात्रियों के लिए टिकट बुकिंग प्रक्रिया को तेज बनाया है.

साइबर सुरक्षा में भारतीय रेलवे की पहल

केंद्रीय मंत्री ने बताया कि रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड साइबर सुरक्षा को मजबूत करने के लिए व्यापक उपाय कर रहा है. इसमें टेक-डाउन सेवाएं, खतरा निगरानी, डीप और डार्क वेब निगरानी और डिजिटल जोखिम सुरक्षा शामिल हैं. ये सेवाएं रेलवे को सक्रिय और कार्रवाई योग्य जानकारी प्रदान करती हैं, ताकि साइबर खतरों से निपटा जा सके और बेहतर प्रतिक्रिया दी जा सके.

ट्रेन टिकट बुकिंग में हुए हालिया बदलाव

हाल के वर्षों में रेलवे ने कई महत्वपूर्ण सुधार किए हैं. अब टिकट बुकिंग में यात्री की सही पहचान के लिए आधार लिंकिंग को बढ़ावा दिया गया है. डिजिटल सिस्टम के कारण तत्काल टिकट की प्रक्रिया अधिक तेज और पारदर्शी हो गई है. पहले जहां टिकट एजेंटों की भूमिका प्रमुख थी, वहीं अब डिजिटल सिस्टम और एंटी-बॉट उपायों ने बिचौलियों की दखल कम कर दी है.

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