नई दिल्ली : केंद्र की मोदी सरकार ने शुक्रवार को भारत की नई विदेश व्यापार नीति (एफटीपी)-2023 पेश कर दी है. इसका उद्देश्य प्रोत्साहन के बजाए छूट और पात्रता आधारित व्यवस्था को अपनाने के जरिए देश के निर्यात को 2030 तक 2000 अरब डॉलर तक पहुंचाना है. इसके साथ ही, नई विदेश व्यापार नीति में रुपये में अंतरराष्ट्रीय व्यापार करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है. विदेश व्यापार महानिदेशक (डीजीएफटी) संतोष सारंगी ने एफटीपी 2023 के बारे में मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि परंपरागत रूप से पंचवर्षीय विदेश व्यापार नीति की घोषणा की जाती रही है, लेकिन इस हालिया नीति की कोई समाप्ति तिथि नहीं है और इसे जरूरत के मुताबिक अपडेट किया जाता रहेगा.
1 अप्रैल से होगी प्रभावी
इससे पहले, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने एफटीपी 2023 से पर्दा हटाया. यह एक अप्रैल, 2023 से प्रभाव में आएगी. डीजीएफटी ने कहा कि चालू वित्त वर्ष की समाप्ति तक भारत का कुल निर्यात 760-770 अरब डॉलर तक रह सकता है, जो 2021-22 में 676 अरब डॉलर था. पिछली नीति पांच साल की अवधि के लिए एक अप्रैल, 2015 से प्रभाव में आई थी, लेकिन कोरोना वायरस महामारी फैलने की वजह से इसे कई बार विस्तार दिया गया. अंतिम बार इसे सितंबर 2022 में 31 मार्च, 2023 तक के लिए विस्तार दिया गया था.
निर्यात उत्कृष्ट शहरों में यूपी के चार शहर शामिल
नई एफटीपी में निर्यात उत्कृष्ट शहरों (टीईई) में चार नए शहरों को शामिल किया गया है जिनमें फरीदाबाद, मुरादाबाद, मिर्जापुर और वाराणसी हैं। ये पहले से मौजूदा 39 टीईई के इतर हैं. एफटीपी 2023 से ई-वाणिज्य निर्यात को भी बढ़ावा मिलेगा और इसके 2030 तक बढ़कर 200-300 अरब डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है. इसके अलावा, इसमें कूरियर सेवाओं के माध्यम से निर्यात के लिए मूल्य सीमा 5 लाख रुपये प्रति खेप से बढ़ाकर 10 लाख रुपये की जा रही है. नई एफटीपी का लक्ष्य भारतीय रुपये को वैश्विक मुद्रा बनाने और अंतरराष्ट्रीय व्यापार में घरेलू मुद्रा को बढ़ावा देने का है.
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भारत की नई विदेश व्यापार नीति-2023 की मुख्य बातें
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पहले विदेश व्यापार नीति पंचवर्षीय होती थी] लेकिन नई व्यापार 2023 की कोई समाप्ति तारीख नहीं है और इसमें जरूरत के मुताबिक परिवर्तन किए जाएंगे.
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एफटीपी नीति के स्तर पर निरंतरता प्रदान करेगी.
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एफटीपी 2023 प्रोत्साहन के बजाए छूट को बढ़ावा देती है.
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इसमें, निर्यात वस्तुओं पर शुल्क और करों में छूट के लिए योजना शुरू की गई है.
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विदेश व्यापार नीति से संबंधित आवेदनों का डिजिटलीकरण होगा.
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एफटीपी आवदेनों को स्वचालन प्रणाली के जरिए मंजूरी मिलेगी.
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आधुनिक प्राधिकार से संबंधित आवेदनों की प्रक्रिया में लगने वाले समय को घटाकर एक दिन करने संबंधी योजना शुरू.
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निर्यात करने वाली कंपनियों को स्टार श्रेणी देने से संबंधित नियमों में ढील.
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भारतीय रुपये में व्यापार को बढ़ावा मिलेगा.
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निर्यात उत्कृष्ट शहरों में फरीदाबाद, मुरादाबाद, मिर्जापुर और वाराणसी शामिल.
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डेयरी क्षेत्र को औसत निर्यात दायित्व बनाए रखने से मिली छूट.
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निर्यात संवर्धन पूंजीगत माल योजना के तहत बैटरी इलेक्ट्रिक वाहन, कृषि उपकरण और हरित हाइड्रोजन के लिए दायित्व में कमी.
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विशेष अग्रिम प्राधिकरण योजना का विस्तार परिधान और कपड़ा क्षेत्र तक किया गया.
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ई-कॉमर्स निर्यात को व्यापार नीति के सभी लाभ मिलेंगे.
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कूरियर सेवाओं के माध्यम से निर्यात के लिए मूल्य सीमा 5 लाख रुपये प्रति खेप से बढ़ाकर 10 लाख रुपये की गई.
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‘निर्यात केंद्र के रूप में जिले’ पहल के जरिए राज्यों और जिलों के साथ गतिविधियों को बढ़ाने पर जोर.
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‘एससीओएमईटी’ (विशेष रसायन, जीव, सामग्री, उपकरण और प्रौद्योगिकियां) नीति के तहत दोहरे उपयोग वाले उत्पादों के निर्यात को व्यवस्थित किया जाएगा.
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अग्रिम प्राधिकरण और ईपीसीजी प्राधिकरण धारकों के लिए एफटीपी के तहत निर्यात दायित्व में चूक को लेकर एकमुश्त निपटान के लिए आम माफी योजना शुरू.
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व्यापार नीति बदलते व्यापार परिदृश्य के अनुसार एफटीपी गतिशील होगी और जरूरत के अनुसार उसमें बदलाव किया जाएगा.
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वाणिज्य विभाग को भविष्य के लिए तैयार करने के लिए इसका पुनर्गठन किया जाएगा.
