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पाकिस्तान को लगेगा एक और झटका, भारत ने इटली से की फंडिंग में कटौती की मांग

India: भारत ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर दवाब बढ़ाते हुए इटली से फंडिंग में कटौती की मांग की है. साथ ही ADB और FATF से भी कार्रवाई की अपील की गई है. इससे पाकिस्तान को अंतरराष्ट्रीय सहायता मिलने में मुश्किलें आ सकती हैं और वह आर्थिक रूप से और कमजोर हो सकता है.

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India: भारत-पाकिस्तान संबंधों में तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है. 22 अप्रैल 2025 को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ राजनयिक और आर्थिक दबाव बढ़ा दिया है. इसी कड़ी में भारत ने अब इटली से पाकिस्तान को दी जा रही वित्तीय सहायता में कटौती की मांग की है.

भारत की इटली से सीधी अपील

सूत्रों के अनुसार, इटली के मिलान में आयोजित एशियाई विकास बैंक (ADB) की 58वीं वार्षिक बैठक के दौरान भारतीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और इटली के वित्त मंत्री जियानकार्लो जियोर्जेटी के बीच हुई द्विपक्षीय वार्ता में यह मुद्दा प्रमुख रूप से उठाया गया. भारत ने आग्रह किया कि इटली, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) के तहत पाकिस्तान को मिलने वाली वित्तीय सहायता पर पुनर्विचार करे. UNDP की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार, इटली पाकिस्तान में कई अहम परियोजनाओं के लिए एक प्रमुख भागीदार है.

पाकिस्तान को अंतरराष्ट्रीय मंचों पर अलग-थलग करने की रणनीति

भारत की यह मांग केवल इटली तक सीमित नहीं है. भारत ने एशियाई विकास बैंक से भी पाकिस्तान के लिए फंडिंग में कटौती करने की अपील की है. इसके साथ ही, भारत FATF (Financial Action Task Force) से भी संपर्क करेगा ताकि पाकिस्तान को एक बार फिर ‘ग्रे लिस्ट’ में डाला जा सके. यह सभी कदम पाकिस्तान पर अंतरराष्ट्रीय दबाव बढ़ाने की रणनीति का हिस्सा हैं.

पहलगाम हमला बना तनाव की वजह

22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 पर्यटकों की मौत के बाद भारत ने पाकिस्तान को कठघरे में खड़ा किया है. भारत ने इस हमले के लिए पाकिस्तान स्थित आतंकियों को जिम्मेदार ठहराया है और कार्रवाई का संकल्प लिया है. इसके तहत भारत ने 1960 की सिंधु जल संधि को भी निलंबित कर दिया है, जिससे पाकिस्तान की जल आपूर्ति गंभीर रूप से प्रभावित हो सकती है.

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भारत की कूटनीतिक सक्रियता

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 4 से 7 मई तक मिलान में ADB बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की बैठक में भाग ले रही हैं. इस दौरान वे विभिन्न देशों के वित्त मंत्रियों और अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों के प्रतिनिधियों से मुलाकात कर रही हैं. भारत की प्राथमिकता पाकिस्तान को अंतरराष्ट्रीय मंचों पर अलग-थलग करना और उसके आतंकी नेटवर्क को फंडिंग से वंचित करना है.

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