मोदी सरकार ने ऐसी कई योजनाओं की तारीफ बढ़ा दी है जिसका लाभ व्यापारियों , आयकर भरने वालों को आगे भी मिलता रहेगा. सरकार ने जिन योजनाओं की मियाद बढ़ायी है उनमें ‘विवाद से विश्वास’ योजना, जीएसटी माफ करने की योजना, विलंब शुल्क माफी योजना, जीएसटी रिटर्न इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड (ईवीसी) दाखिल करने की तारीख बढ़ा दी है. सरकार इन योजनाओं की अवधि बढ़ाकर टैक्सपेयर्स को एक और मौका दे रही है.
योजनाओं में सामान्यीकरण शुल्क (इक्वलाइजेशन लेवी) एवं प्रेषण (रेमिटेंस) से संबंधित अनुपालनों की अवधि बढ़ायी है. जीएसटी माफी योजना का लाभ उठाने के लिए एक और मौका दिया है. इस योजना के जरिये कई लोगों ने अपनी संपत्ति की जानकारी दी है और योजना का लाभ उठाया है. इस योजना की सफलता को देखते हुए इसकी अवधि बढ़ायी गयी है. सरकार ने सामान्यीकरण शुल्क (इक्वलाइजेशन लेवी) एवं प्रेषण (रेमिटेंस) की फॉर्म भरने में आने वाली परेशानी को आसानी से दूर करने के लिए यह कदम उठाया है.
प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी
Also Read: जीएसटी से सरकार को जुलाई में हुई 1,16,393 करोड़ की मोटी कमाई, पिछले साल की तुलना में 33 फीसदी ज्यादा
फॉर्म-1 में सामान्यीकरण शुल्क ब्योरा दाखिल करने की समयसीमा को 30 जून के मुकाबले 31 दिसंबर तक बढ़ाया गया है. डीलरों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले फॉर्म 15सीसी में त्रैमासिक विवरण को अब 30 नवंबर और 31 दिसंबर तक दायर किया जा सकेगा . पहले यह 15 जुलाई और 15 अक्टूबर थी.
कुछ फॉर्म को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से दाखिल करने में आ रही दिक्कतों की जानकारी दी गई है. इसी को ध्यान में रखते हुए इन फॉर्म की ई तरीके से जमा कराने की तारीखों को आगे बढ़ाने का फैसला लिया गया है.प्रत्यक्ष कर विवाद समाधान योजना ‘विवाद से विश्वास’ (वीएसवी) के तहत भुगतान करने की समयसीमा 30 सितंबर तक एक महीने तक बढ़ाने की घोषणा की. करदाताओं के पास अतिरिक्त ब्याज राशि के साथ 31 अक्तूबर तक भुगतान करने का विकल्प मौजूद होगा.
सरकार ने जीएसटी माफ करने की योजना का लाभ भी 30 नवंबर तक के लिए बढ़ा दिया गया है. इस योजना की मदद से करदाताओं को मासिक रिटर्न दाखिल करने में देरी के लिए कम शुल्क का भुगतान करना होगा. जीएसटी रिटर्न इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड (ईवीसी) दाखिल करने की अंतिम तारीख बढ़ाकर 31 अक्तूबर कर दिया गया है.
Also Read: जीएसटी रिटर्न फाइल नहीं करने वालों के लिए जरूरी इन्फॉर्मेशन, 1 सितंबर से GSTR-1 भरना आसान नहीं, जानें क्यों?
विलंब शुल्क माफी योजना की तारीफ को भी आगे बढ़ा दिया गया है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता वाली जीएसटी परिषद ने मई में लंबित रिटर्न के लिए करदाताओं को विलंब शुल्क में राहत प्रदान देने की योनजा का लाभ बढ़ाने का फैसला लिया. “विलंब शुल्क माफी योजना का लाभ उठाने की अंतिम तिथि अब मौजूदा 31 अगस्त, 2021 से बढ़ाकर 30 नवंबर, 2021 कर दी गयी है.
Disclaimer: शेयर बाजार से संबंधित किसी भी खरीद-बिक्री के लिए प्रभात खबर कोई सुझाव नहीं देता. हम बाजार से जुड़े विश्लेषण मार्केट एक्सपर्ट्स और ब्रोकिंग कंपनियों के हवाले से प्रकाशित करते हैं. लेकिन प्रमाणित विशेषज्ञों से परामर्श के बाद ही बाजार से जुड़े निर्णय करें.
