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Free Smartphone : सरकार दे रही है महिलाओं को मुफ्त स्मार्टफोन साथ में फ्री इंटरनेट, जानें किसे मिलेगा फायदा

Updated at : 28 Apr 2023 4:39 PM (IST)
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Free Smartphone : सरकार दे रही है महिलाओं को मुफ्त स्मार्टफोन साथ में फ्री इंटरनेट, जानें किसे मिलेगा फायदा

Free Smartphone : गौर हो कि मुख्‍यमंत्री अशोक गहलोत की वर्ष 2022 की बजट घोषणा के अनुसार मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना के तहत चिरंजीवी परिवारों की महिला मुखिया को तीन साल के इंटरनेट एक्सेस के साथ स्मार्ट फोन दिया जाना है.

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Free Smartphone : राजस्थान में इस साल के अंत तक विधानसभा चुनाव होने वाले हैं. इससे पहले राज्य की कांग्रेस सरकार की ओर से कई घोषणाएं की जा रहीं हैं. इस क्रम में राजस्‍थान सरकार आगामी रक्षाबंधन पर 40 लाख महिलाओं को एक साथ मुफ्त स्मार्टफोन देगी. यही नहीं इन स्मार्टफोन में तीन साल का इंटरनेट पैक भी मुफ्त दिया जाएगा. इस संबंध में घोषणा मुख्‍यमंत्री अशोक गहलोत ने की है.

40 लाख स्मार्टफोन दिया जाएगा महिलाओं को

राजस्थान के मुख्‍यमंत्री अशोक गहलोत ने हनुमानगढ़ के रावतसर कस्बे में महंगाई राहत शिविर के अवलोकन के बाद वहां मौजूद लोगों को संबोधित किया और कहा कि चिरंजीवी योजना में हमने सभी महिलाओं को (परिवार का) मुखिया बनाया है. 1.35 करोड़ महिलाएं घर की मुखिया बनी हैं. उन्होंने कहा कि इन महिलाओं को तीन साल के नि:शुल्क इंटरनेट के साथ स्मार्टफोन सरकार की ओर से दिया जाएगा. हमने तय किया है क‍ि रक्षा बंधन पर 40 लाख स्मार्टफोन एक साथ महिलाओं को राजस्‍थान में दिया जाएगा. आपको बता दें कि इस साल रक्षाबंधन 30 अगस्त को है.

2022 की बजट घोषणा में क्या

गौर हो कि मुख्‍यमंत्री अशोक गहलोत की वर्ष 2022 की बजट घोषणा के अनुसार मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना के तहत चिरंजीवी परिवारों की महिला मुखिया को तीन साल के इंटरनेट एक्सेस के साथ स्मार्ट फोन दिया जाना है. इसके तहत चिरंजीवी परिवार की सभी लगभग 1.35 करोड़ महिलाओं को स्मार्टफोन दिया जाएगा हालांकि एक साथ इतने फोन नहीं मिलने के कारण इस योजना का कार्यान्‍वयन नहीं हो रहा है.

चिरंजीवी परिवारों की महिला मुखिया को मुफ्त स्मार्ट फोन

इसी साल फरवरी में सरकार ने विधानसभा में एक जवाब में कहा था कि राज्य सरकार द्वारा चिरंजीवी परिवारों की महिला मुखिया को मुफ्त स्मार्टफोन देने की योजना के अन्तर्गत बजट प्रावधान किया हुआ है. इस योजना के लिए 1,200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था. बाद में पूरक मांग में 3,500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया और वर्तमान में 2,600 करोड़ रुपए का प्रावधान किया हुआ है.

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सरकारी आंकड़ों पर नजर डालें तो, राजस्थान में 30 जनवरी 2023 तक एक करोड़ 37 लाख 82,951 परिवार चिरंजीवी योजना में पंजीकृत हैं.

भाषा इनपुट के साथ

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