Free Ration : अभी आपको मिलता रहेगा राशन की दुकान से मुफ्त अनाज, मोदी सरकार ने किया यह बड़ा ऐलान
Published by : Amitabh Kumar Updated At : 24 Dec 2022 9:20 AM
Free Ration : राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून (एनएफएसए) के तहत आने वाले करीब 80 करोड़ से ज्यादा गरीबों को योजना का लाभ दिया जाता है. उन्हें बिना किसी लागत के प्रति व्यक्ति पांच किलो खाद्यान्न (चावल और गेंहू) अतिरिक्त सरकार की ओर से उपलब्ध कराया जाता है.
Ration Card/ Free Ration Updates: केंद्र की मोदी सरकार (Modi Govt Free Ration) ने गरीबों के हित को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत 81.3 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज का वितरण एक साल तक करने का फैसला किया है. इस बाबत केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने जानकारी दी है.
उन्होंने कहा है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत गरीबों को मुफ्त राशन देने पर करीब दो लाख करोड़ रुपये की लागत आएगी जिसका बोझ केंद्र सरकार उठाएगी. आपको बता दें कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) के तहत मुफ्त राशन का लाभ गरीबों को दिया जाता है.
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) की बात करें तो इसे अप्रैल 2020 में शुरू किया गया था. इस वक्त कोरोना संक्रमण बढ़ रहा था जिसे देखते हुए लॉकडाउन लगाया गया था. क्योंकि यह योजना समाप्त हो रही थी, इसलिए केंद्र सरकार इसपर विचार कर रही थी कि इसे आगे और बढ़ाया जाए और अंत में केंद्र की मोदी सरकार ने इसे एक साल तक के लिए बढ़ा दिया.
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केंद्रीय खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एक्ट के तहत चावल, गेंहू और मोटा अनाज क्रमश: 3, 2 और 1 रुपये प्रति किलो की दर से देती है. सरकार ने फैसला लिया है कि दिसंबर 2023 तक यह पूरी तरह से मुफ्त में मिलेगा. इससे 81.35 करोड़ लोगों को फायदा होगा.
सरकारी अधिकारियों ने एनएफएसए के तहत 81 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त राशन देने के केंद्रीय मंत्रिमंडल के इस फैसले को देश के गरीबों के लिए ‘नए साल का उपहार’ बताते हुए कहा कि लाभार्थियों को अब खाद्यान्न के लिए एक भी रुपया नहीं देना होगा. इस पर आने वाले करीब दो लाख करोड़ रुपये के समूचे बोझ को सरकार ही उठाएगी.
यदि आपको याद हो तो इस योजना को सबसे पहले मार्च 2020 में पहले चरण 3 महीनों यानी अप्रैल-जून 2020 के लिए केंद्र की मोदी सरकार ने लागू किया था. अब तक इस स्कीम के 7 चरण हो चुके हैं जिससे गरीबों को लाभ पहुंचा है. मार्च 2022 में इसे 6 महीने के लिए यानी सितंबर तक बढ़ाया गया था. उसके बाद तीन महीनों के लिए यानी दिसंबर और अब केंद्रीय कैबिनेट ने इस योजना को एक साल तक के लिए बढ़ाने का फैसला लिया है.
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By Amitabh Kumar
अमिताभ कुमार झारखंड की राजधानी रांची के रहने वाले हैं और पिछले कई वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. डिजिटल न्यूज में अच्छी पकड़ है और तेजी के साथ सटीक व भरोसेमंद खबरें लिखने के लिए जाने जाते हैं. वर्तमान में अमिताभ प्रभात खबर डिजिटल में नेशनल और वर्ल्ड न्यूज पर फोकस करते हैं और तथ्यों पर आधारित खबरों को प्राथमिकता देते हैं. हरे-भरे झारखंड की मिट्टी से जुड़े अमिताभ ने अपनी शुरुआती पढ़ाई जिला स्कूल रांची से पूरी की और फिर Ranchi University से ग्रेजुएशन के साथ पत्रकारिता की पढ़ाई की. पढ़ाई के दौरान ही साल 2011 में रांची में आयोजित नेशनल गेम को कवर करने का मौका मिला, जिसने पत्रकारिता के प्रति जुनून को और मजबूत किया.1 अप्रैल 2011 से प्रभात खबर से जुड़े और शुरुआत से ही डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय रहे. खबरों को आसान, रोचक और आम लोगों की भाषा में पेश करना इनकी खासियत है. डिजिटल के साथ-साथ प्रिंट के लिए भी कई अहम रिपोर्ट कीं. खासकर ‘पंचायतनामा’ के लिए गांवों में जाकर की गई ग्रामीण रिपोर्टिंग करियर का यादगार अनुभव है. प्रभात खबर से जुड़ने के बाद कई बड़े चुनाव कवर करने का अनुभव मिला. 2014, 2019 और 2024 के लोकसभा चुनाव के साथ-साथ झारखंड विधानसभा चुनावों (2014, 2019 और 2024) की भी ग्राउंड रिपोर्टिंग की है. चुनावी माहौल, जनता के मुद्दे और राजनीतिक हलचल को करीब से समझना रिपोर्टिंग की खास पहचान रही है.
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