Free Ration : अभी आपको मिलता रहेगा राशन की दुकान से मुफ्त अनाज, मोदी सरकार ने किया यह बड़ा ऐलान

Free Ration : राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून (एनएफएसए) के तहत आने वाले करीब 80 करोड़ से ज्यादा गरीबों को योजना का लाभ दिया जाता है. उन्हें बिना किसी लागत के प्रति व्यक्ति पांच किलो खाद्यान्न (चावल और गेंहू) अतिरिक्त सरकार की ओर से उपलब्ध कराया जाता है.

Ration Card/ Free Ration Updates: केंद्र की मोदी सरकार (Modi Govt Free Ration) ने गरीबों के हित को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत 81.3 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज का वितरण एक साल तक करने का फैसला किया है. इस बाबत केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने जानकारी दी है.

उन्होंने कहा है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत गरीबों को मुफ्त राशन देने पर करीब दो लाख करोड़ रुपये की लागत आएगी जिसका बोझ केंद्र सरकार उठाएगी. आपको बता दें कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) के तहत मुफ्त राशन का लाभ गरीबों को दिया जाता है.

योजना को अप्रैल 2020 में शुरू किया गया था

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) की बात करें तो इसे अप्रैल 2020 में शुरू किया गया था. इस वक्‍त कोरोना संक्रमण बढ़ रहा था जिसे देखते हुए लॉकडाउन लगाया गया था. क्‍योंकि यह योजना समाप्‍त हो रही थी, इसलिए केंद्र सरकार इसपर विचार कर रही थी कि इसे आगे और बढ़ाया जाए और अंत में केंद्र की मोदी सरकार ने इसे एक साल तक के लिए बढ़ा दिया.

क्या कहा पीयूष गोयल ने

केंद्रीय खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एक्ट के तहत चावल, गेंहू और मोटा अनाज क्रमश: 3, 2 और 1 रुपये प्रति किलो की दर से देती है. सरकार ने फैसला लिया है कि दिसंबर 2023 तक यह पूरी तरह से मुफ्त में मिलेगा. इससे 81.35 करोड़ लोगों को फायदा होगा.

‘नए साल का उपहार’

सरकारी अधिकारियों ने एनएफएसए के तहत 81 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त राशन देने के केंद्रीय मंत्रिमंडल के इस फैसले को देश के गरीबों के लिए ‘नए साल का उपहार’ बताते हुए कहा कि लाभार्थियों को अब खाद्यान्न के लिए एक भी रुपया नहीं देना होगा. इस पर आने वाले करीब दो लाख करोड़ रुपये के समूचे बोझ को सरकार ही उठाएगी.

कब-कब योजना को बढ़ाया गया आगे

यदि आपको याद हो तो इस योजना को सबसे पहले मार्च 2020 में पहले चरण 3 महीनों यानी अप्रैल-जून 2020 के लिए केंद्र की मोदी सरकार ने लागू किया था. अब तक इस स्कीम के 7 चरण हो चुके हैं जिससे गरीबों को लाभ पहुंचा है. मार्च 2022 में इसे 6 महीने के लिए यानी सितंबर तक बढ़ाया गया था. उसके बाद तीन महीनों के लिए यानी दिसंबर और अब केंद्रीय कैबिनेट ने इस योजना को एक साल तक के लिए बढ़ाने का फैसला लिया है.