वित्त मंत्री सीतारमण ने राज्य सभा में कहा, सरकार की योजनाओं के बावजूद विपक्ष बना रहा झूठी कहानी

• वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विपक्ष पर साधा निशाना

• पीएम किसान सम्मान निधि योजना में कम किए गए 10,000 करोड़ रुपये

• बजट में रक्षा क्षेत्र के पूंजीगत खर्च में 18 फीसदी से अधिक का प्रावधान

नयी दिल्ली : वित्त मंत्री निर्मला सीमारमण ने शुक्रवार को बजट पर चर्चा का जवाब देते हुए कि आम आदमी की भलाई के लिए हमारी सरकार की योजनाओं के बावजूद विपक्ष एक झूठी कहानी बना रहा है कि सरकार ताकतवर पूंजीपतियों के लिए काम कर रही है. उन्होंने कहा कि सरकार पर साठगांठ वाले पूंजीवाद का आरोप लगाना बेबुनियाद, गांवों में सड़कों का निर्माण, हर गांव में बिजली, छोटे किसानों के खातों में पैसा डालने जैसी योजनाएं गरीबों के लिए है, न कि पूंजीपतियों के लिए.

वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि बजट में किये गये प्रावधान आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने वाला है. बजट में तात्कालिक सहायता के साथ साथ मध्यम और दीर्घ अवधि में सतत आर्थिक वृद्धि बनाये रखने पर ध्यान दिया गया है. उन्होंने कहा कि आम आदमी की भलाई के लिए हमारी सरकार की योजनाओं के बावजूद विपक्ष एक झूठी कहानी बना रहा है कि सरकार ताकतवर पूंजीपतियों के लिए काम कर रही है.

सीतारमण ने कहा कि बजट में किये गये प्रोत्साहन प्रावधान आर्थिक पुनरुद्धार और महामारी के दौरान की सुधार वृद्धि को पटरी पर लाने के लिए किये गये हैं. उन्होंने कहा कि बजट में अवसंरचना निर्माण, निरंतर सुधार और खातों में पारदर्शिता उसकी विशेषताएं हैं.

पूंजीपतियों के बजट के विपक्ष के आरोप का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार हर वर्ग के लोगों के लिए काम कर रही है, चाहे वह गरीब हों या फिर उद्यमी. हम पर साठगांठ वाले पूंजीवाद का आरोप लगाना बेबुनियाद है. गांवों में सड़कों का निर्माण, सौभाग्य योजना के तहत हर गांव में बिजली, छोटे किसानों के खातों में पैसा डालने जैसी योजनाएं गरीबों के लिए है न कि पूंजीपतियों के लिए. उन्होंने जोर देकर कहा कि यह बजट आत्मनिर्भर भारत के लिए है.

सीतारमण ने कहा कि यह सरकार गरीबों के साथ विनिर्माण को बढ़ावा देने को लेकर उद्यमियों के लिए भी काम कर रही है. वित्त मंत्री ने कहा कि बजट में तात्कालिक सहायता के साथ-साथ मध्यम और दीर्घ अवधि में सतत आर्थिक वृद्धि बनाए रखने पर ध्यान दिया गया है.

पीएम सम्मान निधि के तहत राशि कम किये जाने के विपक्ष के आरोप में उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल की तरफ से छोटे एवं सीमांत किसानों की सूची नहीं देने से पीएम किसान सम्मान निधि के तहत 2021-22 के लिए आवंटन 10,000 करोड़ रुपये कम किया गया है. वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि मनरेगा के तहत आवंटित कोष का उपयोग हमारी सरकार में बढ़ा है.

उन्होंने कहा कि यह कहना तथ्य आधारित नहीं है कि सरकार ने रक्षा बजट में कमी की है. उन्होंने कहा कि इस बार के बजट में रक्षा क्षेत्र के पूंजीगत खर्च में 18 फीसदी से अधिक का प्रावधान किया गया है. वित्त मंत्री ने कहा कि वन रैंक वन पेंशन योजना के बकाये को पूरा करने का प्रावधान करने के लिए पिछले बजट में प्रावधान किया गया था, जिसकी इस बार जरूरत नहीं थी.

उन्होंने कहा कि 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में खाद्यान्न, 8 करोड़ लोगों को मुफ्त में खाना बनाने वाली रसोई गैस उपलब्ध कराई गई और 40 करोड़ लोगों, किसानों, महिलाओं, दिव्यांगों, गरीबों और जरूरतमंदों को सीधे नकद राशि दी गई थी. पीएम आवास योजना के तहत 1.67 करोड़ से अधिक घरों का निर्माण हुआ. क्या यह अमीरों के लिए है? 17 अक्टूबर के बाद से प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2.67 से अधिक घरों का विद्युतीकरण किया गया.

Posted By : Vishwat Sen