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EPF News : आपके पीएफ अकाउंट में ब्याज का पैसा आया? फटाफट चेक कीजिए सरकार कर रही है क्रेडिट

EPF Interest : केंद्रीय श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने गुरुवार को कहा कि आज से ही कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) पर 8.5 फीसदी ब्याज 6 करोड़ से अधिक कर्मचारियों के पीएफ खाते में जाना शुरू हो जाएगा. उन्होंने कहा कि आज वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए प्रोविडेंट फंड की राशि पर 8.5 फीसदी की दर से ब्याज करने हेतु नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है. हमारे जितने भी अंशधारक हैं, उनके खातों में आज से ही 8.5 फीसदी की ब्याज दर से पैसा जाना शुरू हो जाएगा.

EPF Interest : केंद्रीय श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने गुरुवार को कहा कि आज से ही कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) पर 8.5 फीसदी ब्याज 6 करोड़ से अधिक कर्मचारियों के पीएफ खाते में जाना शुरू हो जाएगा. उन्होंने कहा कि आज वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए प्रोविडेंट फंड की राशि पर 8.5 फीसदी की दर से ब्याज करने हेतु नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है. हमारे जितने भी अंशधारक हैं, उनके खातों में आज से ही 8.5 फीसदी की ब्याज दर से पैसा जाना शुरू हो जाएगा. ईपीएफ ब्याज का पैसा करोड़ लोगों के खातों में आने से जुड़ी हर News in Hindi से अपडेट रहने के लिए बने रहें हमारे साथ.

श्रम मंत्रालय (Labor Ministry) ने वित्त मंत्रालय (Fianance Ministry) की सहमति मिलने के बाद 6 करोड़ से अधिक खाताधारकों वाले सेवानिवृत्ति कोष कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) पर 2019-20 के लिए 8.5 फीसदी ब्याज दर को अधिसूचित करने का फैसला किया है.

श्रम मंत्री गंगवार ने बताया कि श्रम मंत्रालय ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के 6 करोड़ से अधिक खाताधारकों के खाते में जमा करने के लिए 8.5 फीसदी की ब्याज दर के लिए अधिसूचना जारी कर दिया है. वित्त मंत्रालय की सहमति मिलने के बाद ईपीएफ पर ब्याज की दर को श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने गुरुवार को अधिसूचना के लिए औपचारिक मंजूरी दी.

अब सरकारी गजट में ब्याज दर को आधिकारिक रूप से अधिसूचित करने के बाद ईपीएफओ मुख्यालय खाताधारकों के खातों में ब्याज जमा करने के लिए निर्देश देगा. इस साल मार्च में ईपीएफओ ​​के निर्णय लेने वाले सर्वोच्च निकाय सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ने गंगवार की अध्यक्षता में 2019-20 के लिए ईपीएफ पर 8.5 फीसदी ब्याज दर को मंजूरी दी थी.

इस साल सितंबर में ईपीएफओ ने गंगवार की अध्यक्षता में अपने ट्रस्टियों की बैठक में 8.5 फीसदी ब्याज को 8.15 फीसदी और 0.35 फीसदी की दो किस्तों में विभाजित करने का फैसला किया था. हालांकि, बाद में मंत्रालय ने एक बार में ही पूरे 8.5 फीसदी अंशदान को खाताधारकों के खातों में डालने का फैसला किया.

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