Business News: राकेश झुनझुन वाले के शेयर वाली अकासा एयर को अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के संचालन की मिली मंजूरी

परिचालन शुरू करने के एक साल बाद ही अकासा एयर को अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के संचालन की मंजूरी नागर विमानन मंत्रालय से मिल गई है. कंपनी अब दक्षिण एशिया, दक्षिण-पूर्व एशिया एवं पश्चिम एशिया के गंतव्यों के लिए उड़ानें संचालित करने की योजना बना रही है. फिलहाल पायलटों की भारी किल्लत का सामना कर रही अकासा एयर के संस्थापक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) विनय दुबे ने बुधवार को कहा कि नागर विमानन मंत्रालय ने इस एयरलाइन को अंतरराष्ट्रीय अधिसूचित परिचालक का दर्जा दे दिया है. दुबे ने एक बयान में कहा कि यह नया दर्जा हमें अंतरराष्ट्रीय उड़ानें भरने की मंजूरी देगा. इससे हम इस साल के अंत तक अपना अंतरराष्ट्रीय परिचालन शुरू करने का सपना पूरा करने के एक कदम समीप पहुंच गए हैं. उन्होंने कहा कि अब एयरलाइन विदेशी गंतव्यों के लिए उड़ान भरने के अधिकार दिए जाने संबंधी अनुरोध पर संबंधित अधिकारियों के साथ काम कर रही है. हम जल्द ही अपनी उड़ानों वाले अंतरराष्ट्रीय गंतव्यों की जानकारी देंगे. अकासा एयर के सीईओ ने कहा कि एयरलाइन भारत से दक्षिण एशिया, दक्षिण-पूर्व एशिया और पश्चिम एशिया के गंतव्यों के लिए उड़ान भरने का लक्ष्य लेकर चल रही है. दरअसल, एयरलाइन के बेड़े में बोइंग 737 मैक्स विमान ही हैं जो इसी दायरे में उड़ानें भर सकते हैं.

सप्ताह के दूसरे कारोबारी दिन भारतीय बाजार में बड़ी गिरावट देखने को मिला. बीएसई सेंसेक्स 796 अंक लुढ़क कर 66,800.84 पर बंद हुआ. जबकि, एनएसई निफ्टी 231.90 अंक की गिरावट के साथ 20 हजार के नीचे 19,901.40 अंक पर बंद हुआ.

सार्वजनिक क्षेत्र की बिजली उत्पादक कंपनी एसजेवीएन लि. ने 1.18 लाख करोड़ रुपये की बिजली परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिये पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन (पीएफसी) के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये हैं. शेयर बाजार को दी गयी सूचना के अनुसार, पीएफसी और एसजेवीएन ने परियोजनाओं के लिये वित्तीय सहायता को लेकर समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किये हैं. इन परियोजनाओं में प्रमुख रूप से नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाएं और ताप बिजली परियोजनाएं शामिल हैं. इन परियोजनाओं की लागत लगभग 1,18,826 करोड़ रुपये है. कंपनी के अनुसार, सावधि कर्ज के रूप में वित्तीय सहायता परियोजना लागत के 70 प्रतिशत तक प्रस्तावित है. इसे परियोजना जरूरतों के अनुरूप बढ़ाया जा सकता है. पावर फाइनेंस ने एक अलग बयान में कहा कि पीएफसी और एसजेवीएन लिमिटेड ने विभिन्न परियोजनाओं के लिये वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिये समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं.

फ्रांस की टोटल एनर्जीज एसई अडाणी समूह के साथ नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना के लिए एक नए संयुक्त उद्यम में 30 करोड़ डॉलर का निवेश करेगी. भारतीय समूह ने बुधवार को शेयर बाजारों को यह जानकारी दी. अडाणी समूह की नवीकरणीय ऊर्जा कंपनी अडाणी ग्रीन एनर्जी लि. (एजीईएल) ने कहा कि टोटल सीधे खुद या अपनी सहयोगी इकाइयों के जरिये एजीईएल के साथ 50:50 अनुपात वाली संयुक्त उद्यम कंपनी के गठन के लिए 30 करोड़ डॉलर का निवेश करेगी. इस नई संयुक्त उद्यम कंपनी अडाणी ग्रीन एनर्जी ट्वंटी थ्री लि. (एजीईएल23एल) के पास 1,050 मेगावाट (एमडब्ल्यूएसी) है. इसमें पहले से परिचालन में आ चुका 300 मेगावाट शामिल है. इसके अलावा 500 मेगावाट निर्माण के चरण में है और 250 मेगावाट विकास के चरण में है. पोर्टफोलियो में सौर और पवन ऊर्जा दोनों शामिल हैं.

एशिया हेल्थकेयर होल्डिंग्स (एएचएच) ने एशियन इंस्टिट्यूट ऑफ नेफ्रोलॉजी एंड यूरोलॉजी (एआईएनयू) में बहुलांश हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है. इसके साथ ही उसने एआईएनयू में 600 करोड़ रुपये का निवेश करने की घोषणा की है. एशिया हेल्थकेयर होल्डिंग्स ने बुधवार को बयान में कहा कि यह निवेश प्राथमिक और द्वितीयक माध्यम दोनों के जरिये होगा. एआईएनयू यूरोलॉजी और नेफ्रोलॉजी देखभाल का एक स्पेशियल्टी अस्पताल नेटवर्क है, जो रोबोटिक यूरोलॉजी सर्जरी में विशेषज्ञता के साथ चार शहरों में मौजूद है.

सरकार डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 के मानदंडों का अनुपालन करने के लिए इकाइयों को एक साल का समय दे सकती है. इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर ने बुधवार को यह बात कही. उन्होंने कहा कि सरकार इकाइयों को अपनी प्रणाली को इसके अनुरूप ढालने के लिए एक साल का समय देने पर विचार कर रही है. उद्योग के साथ चर्चा के मौके पर पत्रकारों से अलग से बातचीत में चंद्रशेखर ने कहा कि डेटा संरक्षण बोर्ड और मंजूरी प्रबंधन सहित आठ नियमों के लिए दिशानिर्देश एक महीने में जारी कर दिए जाएंगे. मंत्री ने कहा, ‘उद्योग ‘एज-गेटिंग’ के लिए कुछ और समय चाहता है, अलग-अलग डेटा इकाइयों के लिए इस बदलाव को अलग-अलग समयसीमा चाहता है. हमें उम्मीद है कि ‘एज-गेटिंग’ को छोड़कर ज्यादातर नियमों के लिए बदलाव 12 माह में पूरा हो जाएगा.

रियल एस्टेट कंपनी सिग्नेचर ग्लोबल का 730 करोड़ रुपये का आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) बुधवार को अभिदान के लिए खुल गया. कंपनी आईपीओ से प्राप्त राशि का इस्तेमाल मुख्य रूप से अपने कर्ज के बोझ को कम करने और कारोबार विस्तार पर करेगी. आईपीओ 22 सितंबर को बंद होगा. आईपीओ के लिए मूल्य दायरा 366 से 385 रुपये प्रति शेयर तय किया गया है. आईपीओ का कुल आकार 730 करोड़ रुपये का है. इसके तहत कंपनी 603 करोड़ रुपये के नए शेयर जारी करेगी. इसके अलावा इसमें 127 करोड़ रुपये की बिक्री पेशकश (ओएफएस) भी शामिल है. दिल्ली-एनसीआर की कंपनी सिग्नेचर ग्लोबल पहले ही एंकर निवेशकों से 318.5 करोड़ रुपये जुटा चुकी है. सिग्नेचर ग्लोबल के चेयरमैन प्रदीप अग्रवाल ने हाल में कहा था कि कंपनी पर पिछले वित्त वर्ष के अंत तक शुद्ध रूप से 1,100 करोड़ रुपये का कर्ज था. आईपीओ से प्राप्त राशि में से 432 करोड़ रुपये का इस्तेमाल कंपनी कर्ज चुकाने के लिए करेगी.

चीन और शेष एशियाई देशों की मांग घटने से जापान का निर्यात पिछले महीने एक साल पहले की तुलना में 0.8 प्रतिशत घट गया है. जापान के वित्त मंत्रालय की ओर से बुधवार को जारी शुरुआती आंकड़ों के अनुसार, इस दौरान जापान के आयात में 18 प्रतिशत की बड़ी गिरावट दर्ज हुई है. इस तरह अगस्त में जापान का व्यापार घाटा 930.5 अरब येन या 6.3 अरब डॉलर रहा है. लगातार दूसरे महीने जापान को व्यापार घाटा हुआ है. आंकड़ों के अनुसार, एशियाई बाजारों को जापान का निर्यात 8.8 प्रतिशत घट गया. इसकी प्रमुख वजह चीन को निर्यात घटना है. चीन को मूल्य में निर्यात 11 प्रतिशत नीचे आ गया है. हाल के महीनों में चीन की अर्थव्यवस्था सुस्त पड़ी है. चीन की अर्थव्यवस्था के कोविड-महामारी के बाद उबरने की उम्मीदों को झटका लगा है.

सप्ताह के दूसरे कारोबारी दिन बुधवार को भारतीय बाजार में निराशा दिखी. प्री-ओपनिंग में BSE सेंसेक्स 611 अंक टूटकर खुला जबकि, निफ्टी 20,000 के आसपास कारोबार कर रहा है. आज सुबह से ही एशिया के बाजार में नरमी देखने को मिल रही थी. इससे पहले, गिफ्ट निफ्टी भी नीचे कारोबार कर रहा था.

इंडियन सेलर्स कलेक्टिव (आईएससी) ने विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) की एक हालिया रिपोर्ट पर चिंता जताई है. इस रिपोर्ट में पोषण संबंधी सामग्री के आधार पर कराधान प्रणाली लागू करने का सुझाव दिया गया है. डब्ल्यूएचओ की भारत में अति प्रसंस्कृत (अल्ट्रा-प्रोसेस्ड) खाद्य पदार्थों की वृद्धि : रुझानों का विश्लेषण शीर्षक वाली रिपोर्ट में बिना पैकेट और बिना लेबल वाले खाद्य पदार्थों पर कर बढ़ाने का सुझाव दिया गया है. इस तरह के उत्पादों पर अभी माल और सेवा कर (जीएसटी) व्यवस्था के तहत पांच प्रतिशत कर लगाया जाता है. इंडियन सेलर्स कलेक्टिव के बयान में कहा गया है कि इसमें ‘पॉइंट-ऑफ-सेल मार्केटिंग’ प्रतिबंधों को लागू करने, छोटे किराना विक्रेताओं या किराना स्टोरों द्वारा दी जाने वाली मुफ्त वस्तुओं और छूट पर अंकुश लगाने और असंगठित खाद्य विनिर्माण क्षेत्र पर कार्रवाई की भी वकालत की गई है.

सर्च इंजन गूगल कृत्रिम मेधा (एआई) संचालित चैटबॉट बार्ड की पहुंच बढ़ा रहा है और इसे मैप्स, डॉक्स और ड्राइव जैसे गूगल ऐप के साथ जोड़ रहा है. इससे अधिक भाषाओं और देशों में उसकी सेवाएं बेहतर होंगी. ऐसा माना जा रहा है कि गूगल ने ओपन-सोर्स जेनएआई मंच चैटजीपीटी को टक्कर देने के लिए यह कदम उठाया है. गूगल ने कहा कि चैटबॉट बार्ड अब दुनिया भर की भाषाओं और देशों में उपलब्ध है. गूगल मैप्स, यूट्यूब, होटलों और उड़ानों से जुड़ी वास्तविक जानकारी को भी एकीकृत कर रहा है, ताकि गूगल ऐप्स तथा सेवाओं से जानकारी हासिल करने में बार्ड की क्षमताओं का विस्तार किया जा सके. गूगल ने कहा कि ये सेवाएं पहले से सक्रिय रहेंगी, लेकिन आप इन्हें किसी भी समय बंद कर सकते हैं.

आज भारतीय बाजार की फिर से कमजोर शुरूआत हो सकती है. एशिया के बाजारों में नरमी जारी है. इस बीच आज सुबह गिफ्ट निफ्टी भी नीचे कारोबार कर रहा है. फेडरल रिजर्व के फैसले का अमेरिकी बाजार पर असर देखने को मिला. इस बीच, रिलायंस इंडस्ट्रीज के केजी-डी6 जैसे कठिन क्षेत्रों से उत्पादित प्राकृतिक गैस के दाम में अगले महीने से करीब 14 प्रतिशत की कटौती की जा सकती है. इससे वैश्विक स्तर पर ईंधन कीमतों में कमी के बीच प्राकृतिक गैस के दाम घटने की उम्मीद की जा रही है.