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Budget 2021, Income Tax LIVE in Hindi: वित्त मंत्री का बड़ा ऐलान, 75 साल से ऊपर के लोगों को नहीं देना पड़ेगा टैक्स

By Prabhat khabar Digital
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Budget 2021 Income Tax LIVE Update
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प्रभात खबर
मुख्य बातें

Budget 2021 Income Tax LIVE News in Hindi, Union Budget Income Tax Relaxation : केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज संसद में 2021-22 का बजट पेश कर रही हैं. बजट में पूरे देश को इनकम टैक्स में ऐलान को लेकर काफी उम्मीदें रहती हैं. हर वित्त वर्ष का बजट पेश करने से पहले इनकम टैक्स में छूट की मांग तेज हो जाती है. इस बजट से मिडिल क्लास को उम्मीद है कि सरकार इनकम टैक्स को लेकर बड़ी राहत दे सकती हैं. हालांकि, विशेषज्ञों का मानना है कि इस बार बजट में इनकम टैक्स स्लैब में खास बदलाव होने की उम्मीद नहीं है. बजट में इनकम टैक्स से जुड़े हर ऐलान के बारे में जानने के लिए बने रहे prabhatkhabar.com के साथ...

लाइव अपडेट
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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि टैक्स असेसमेंट टाइम लिमिट को घटा कर छह साल से तीन साल किया जा रहा है.

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75 साल के ऊपर के लोगों को नहीं देना पड़ेगा टैक्स

केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि देश में 75 साल पार कर चुके बुजुर्गों को अब इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा. उन्होंने कहा कि अपने वरिष्ठ नागरिकों पर, जो 75 वर्ष या उससे अधिक उम्र के हैं, उन पर बोझ को कम किया जायेगा. वित्त मंत्री ने कहा कि जिन वरिष्ठ नागरिकों के पास केवल पेंशन और ब्याज आय है, मैं उनके आयकर रिटर्न दाखिल करने से छूट का प्रस्ताव करती हूं.

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शेयर बाजार में तेज उछाल

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वार संसद में बजट पेश करते और घोषणा का ऐलान करते ही शेयर बाजार में तेज उछाल. शेयर बाजार झूम उठे Sensex 900 अंक और Nifty 252 अंक ऊपर.

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इन 6 स्तंभों पर आधारित बजट 

2020-21 के बजट में 6 स्तंभों का प्रस्ताव:

1. स्वास्थ्य और कल्याण

2. भौतिक और वित्तीय पूंजी, और अवसंरचना

3. आकांक्षी भारत के लिए समावेशी विकास

4. मानव पूंजी में नवजीवन का संचार करना।

5. नवप्रवर्तन और अनुसंधान एवं विकास

6. न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन।

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स्टैंडर्ड डिडक्शन लिमिट बढ़ाने की मांग 

कोरोना काल में सभी लोगों के काम करने तरीकों में बदलाव आ गया है. वर्क फ्रॉम होम का चलन बढ़ा है. इस कारण से कुछ तबकों की ओर से स्टैंडर्ड डिडक्शन लिमिट बढ़ाने का आग्रह किया गया है. अभी स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट 50000 रुपये है.

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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में पेश किया जा रहा है बजट

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आर्थिक सर्वे में 2021-22 में जीडीपी की ग्रोथ 11 फीसद रहने की उम्मीद है. कोरोना संक्रमण के बाद आर्थिक विकास में तेजी की संभावना जतायी गयी है.

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भारत का होगा अपना डिजिटल करंसी

संसद के मौजूदा बजट सत्र में सरकार क्रिप्टोकरंसी (Cryptocurrency) के रेगुलेशन के लिए एक बिल ला सकती है. वहीं भारत प्राइवेट क्रिप्टोकरंसी को बैन किया जायेगा. भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank of India) भारत की एक डिजिटल करंसी भी लॉन्च कर सकती है.

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बजट पेश होने से पहले संसेक्स ने मारी 400 प्वाइंटस की लंबी छलांग. संसेक्स 46 हजार के पार पहुंचा.

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जनता की उम्मीदों के अनुसार होगा बजट - अनुराग ठाकुर 

केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि मोदी सरकार में वित्त मंत्री का ये बजट जनता की उम्मीदों के अनुसार होगा. सबका साथ, सबका विकास और विश्वास के मूलमंत्र के साथ चलने वाली मोदी सरकार ने महामारी के समय आत्मनिर्भर पैकेज देकर भारत को एक नई दिशा दी और अर्थव्यवस्था को तेज़ी से पटरी पर भी लाए.

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केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वित्त मंत्रालय पहुंचीं. वित्त मंत्री आज संसद में बजट पेश करेंगी.

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आर्थिक सर्वेक्षण में कही गयी ये बात 

इस साल पेश किय गये आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट में करदाताओं के अधिकारों की रक्षा करना देश को और मजबूत करना है. देश में करदाताओं की शिकायत को दूर करने के लिए बेहतर तरीके से काम करने की बात कही गयी है. इस रिपोर्ट में जीडीपी ग्रोथ 7.7 तक रहने की उम्मीद जतायी गयी है.

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बजट से पहले अच्छी खबर 

मोदी सरकार के लिए बजट से पहले अच्छी खबर आयी है. वित्त मंत्रालय ने बताया कि GST का संग्रह जनवरी में 1.20 लाख करोड़ रुपए के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गया. मंत्रालय के अनुसार जनवरी 2021 में जीएसटी संग्रह सालभर पहले की तुलना में 8 प्रतिशत अधिक है.

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इनकम टैक्स को लेकर काफी उम्मीदें 

बजट में पूरे देश को इनकम टैक्स में ऐलान को लेकर काफी उम्मीदें रहती हैं. हर वित्त वर्ष का बजट पेश करने से पहले इनकम टैक्स में छूट की मांग तेज हो जाती है. इस बजट से सैलरीड क्लास और मिडिल क्लास को उम्मीद है कि सरकार इनकम टैक्स को लेकर बड़ी राहत दे सकती हैं.

आम बजट से पहले लोगों को सरकार से करमुक्त बचत योजना लाने की उम्मीद है. नौकरीपेशा और आम लेगों के लिए सरकार करमुक्त दीर्घकालीन बचत योजना से एक तरफ बचत को प्रोत्साहन मिलेगा, दूसरा उद्योगों के लिए कोष के स्रोत भी सृजित होंगे.

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