8th Pay Commission: सैलरी बढ़ने का इंतजार कर रहे कर्मचारियों को कब मिलेगी खुशखबरी? सरकार ने दिया ये अपडेट

8th Pay Commission की रिपोर्ट का इंतजार बढ़ा, सरकार ने कहा कि आयोग 18 महीने में सिफारिशें देगा. जानें रिपोर्ट की संभावित डेडलाइन और ताजा अपडेट.

8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट का इंतजार कर रहे केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए फिलहाल कोई नई डेडलाइन सामने नहीं आई है. सरकार ने लोकसभा में साफ किया है कि 8वां केंद्रीय वेतन आयोग अपनी सिफारिशें गठन की तारीख से 18 महीने के भीतर देगा. हालांकि, सरकार ने यह नहीं बताया है कि रिपोर्ट मई 2027 की तय समयसीमा से पहले आएगी या नहीं. 

वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने 10 अगस्त को लोकसभा में लिखित जवाब में कहा कि आयोग ने अभी तक अपनी सिफारिशें सरकार को नहीं सौंपी हैं. यानी अभी रिपोर्ट आने की कोई पक्की तारीख तय नहीं है.

8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट कब तक आ सकती है?

8वें केंद्रीय वेतन आयोग का गठन 3 नवंबर 2025 को सरकारी प्रस्ताव के जरिए किया गया था. इसकी अध्यक्षता जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई कर रही हैं. आयोग को अपनी सिफारिशें देने के लिए गठन की तारीख से 18 महीने का समय मिला है. इस हिसाब से आयोग की रिपोर्ट देने की समयसीमा मई 2027 के आसपास बनती है. अभी सरकार ने यह पुष्टि नहीं की है कि आयोग इस समयसीमा से पहले अपनी अंतिम रिपोर्ट सौंप देगा.

सरकार ने लोकसभा में क्या कहा?

सांसद नीरज शेखर ने सवाल किया था कि क्या आयोग तय 18 महीने की अवधि खत्म होने से पहले अपनी सिफारिशें देगा. इसके जवाब में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने 3 नवंबर 2025 के सरकारी प्रस्ताव और 18 महीने की समयसीमा का ही जिक्र किया. सरकार ने यह भी बताया कि आयोग ने अभी तक अपनी सिफारिशें नहीं दी हैं. ऐसे में कर्मचारियों और पेंशनर्स को फिलहाल रिपोर्ट की पक्की तारीख के लिए इंतजार करना होगा.

किन लोगों पर पड़ेगा इसका असर?

8वें वेतन आयोग की सिफारिशों का असर करीब 70 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स पर पड़ सकता है. सरकारी आंकड़ों के मुताबिक:

वर्ग	संख्या
केंद्रीय सरकारी कर्मचारी	35.77 लाख
पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स	33.76 लाख
कुल	करीब 69.53 लाख

कर्मचारियों का आंकड़ा 1 मार्च 2026 और पेंशनर्स का आंकड़ा 31 दिसंबर 2025 तक का है. पेंशनर्स के आंकड़े में डिफेंस पेंशनर्स शामिल नहीं हैं.

अभी आयोग में क्या चल रहा है?

फिलहाल 8वां वेतन आयोग अलग-अलग कर्मचारी संगठनों, ट्रेड यूनियनों, पेंशनर संगठनों और दूसरे पक्षों से बातचीत कर रहा है. आयोग की वेबसाइट पर जयपुर, चेन्नई, पुडुचेरी और चंडीगढ़ जैसे शहरों में होने वाली कंसल्टेशन की जानकारी भी दी गई है.

सरकार के मूल प्रस्ताव के मुताबिक, आयोग जरूरत पड़ने पर उन मुद्दों पर अंतरिम रिपोर्ट भी दे सकता है, जिन पर उसकी सिफारिशें पहले तैयार हो जाएं. वहीं, वेतन आयोग की सिफारिशें किस तारीख से लागू होंगी, इसकी तारीख भी सरकार ने अभी घोषित नहीं की है.