विदेशी ई-कॉमर्स कंपनियों से आर-पास की लड़ाई करेंगे देश के 7 करोड़ व्यापारी, गांधी जयंती पर किया ‘व्यापार स्वराज’ का आगाज
Author : Prabhat Khabar Digital Desk Published by : Prabhat Khabar Updated At : 02 Oct 2020 8:14 PM
कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) ने चीन पर भारत के व्यापार की निर्भरता को समाप्त करने तथा देश के रिटेल व्यापार को बहुराष्ट्रीय ई-कॉमर्स कंपनियों के चंगुल से मुक्त कराने के लिए गांधी जयंती पर ‘व्यापार स्वराज’ मुहिम का आगाज किया.
आसनसोल (शिवशंकर ठाकुर) : कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) ने चीन पर भारत के व्यापार की निर्भरता को समाप्त करने तथा देश के रिटेल व्यापार को बहुराष्ट्रीय ई-कॉमर्स कंपनियों के चंगुल से मुक्त कराने के लिए गांधी जयंती पर ‘व्यापार स्वराज’ मुहिम का आगाज किया.
कैट पश्चिम बंगाल चैप्टर के चेयरपर्सन सुभाष अग्रवाला ने कहा कि यह मुहिम दो अक्टूबर से 31 दिसंबर तक पूरे देश में चलेगी. देश में 40 हजार व्यावसायिक संगठनों के अधीन सात करोड़ व्यवसायी इस मुहिम से जुड़ेंगे. विदेशी ई-कॉमर्स कंपनियों के साथ देश के 7 करोड़ व्यवसायियों की आर-पार की लड़ाई होगी.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकल फॉर वोकल और आत्मनिर्भर भारत के आह्वान को जमीनी स्तर पर सफल बनाने के लिए कैट ने देश के व्यापारियों के हितों की रक्षा के लिए अपना अभियान तेज कर दिया है. विदेशी ई-कॉमर्स कंपनियों से देशी व्यापारियों के अस्तित्व पर उत्पन्न संकट को दूर करने के लिए ‘व्यापार स्वराज’ की मुहिम चलाने की घोषणा की गयी है.
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श्री अग्रवाला ने कहा कि देश में व्यापार करने का पहला अधिकार भारतीयों का है. भारत में खुदरा व्यापार को विदेशी कंपनियों की मर्जी के कारण बर्बाद नहीं होने दिया जायेगा. सरकार एफडीआइ पॉलिसी का सख्ती से पालन करे और उसका उल्लंघन होने पर कंपनियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई हो.
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श्री अग्रवाला ने कहा कि 14 सूत्री मांगों में ई-कॉमर्स पॉलिसी जारी करना, ई-कॉमर्स बाजार पर निगरानी के लिए रेगुलेटरी अथॉरिटी का गठन, घरेलू व्यापार के लिए राष्ट्रीय व्यापार नीति की घोषणा, राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड का गठन, जीएसटी कानून की दोबारा समीक्षा कर उसे सरल बनाना, सभी प्रकार के लाइसेंस निरस्त कर एक लाइसेंस की व्यवस्था, व्यापारियों को आसान शर्त पर बैंक से कर्ज, व्यापार पर लगे सभी कानूनों की दोबारा समीक्षा, मुद्रा योजना की समीक्षा, नन बैंकिंग वित्तीय संस्थान तथा माइक्रो फाइनेंस कंपनियों द्वारा कर्ज देने का प्रावधान, डिजिटल भुगतान के लिए प्रोत्साहन स्कीम, दिल्ली के व्यापारियों को सीलिंग से हमेशा के लिए मुक्ति दिलाने के लिए कट ऑफ डेट के साथ आम माफी की घोषणा, पूरे देश में एक समान किराया कानून और व्यापारियों के लिए स्किल डेवलपमेंट स्कीम जारी करने की मांग को लेकर व्यापार स्वराज अभियान आरंभ किया गया है.
Posted By : Mithilesh Jha
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