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...आैर अब सामने आया Railway salary scam : बोर्ड ने संलिप्त कर्मचारियों के तबादले आैर निलंबन का दिया आदेश

Updated at : 24 May 2018 8:51 PM (IST)
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...आैर अब सामने आया Railway salary scam : बोर्ड ने संलिप्त कर्मचारियों के तबादले आैर निलंबन का दिया आदेश

नयी दिल्ली : देश के बैंकिंग सेक्टर में पंजाब नेशनल बैंक के करीब 13,000 करोड़ रुपये आैर वीडियोकाॅन लोन घोटाले के बाद अब रेलवे में वेतन घोटाला सामने आया है. इस घोटाले का सामने आने के बाद रेलवे बोर्ड ने वेतन वितरण में घोटाले को लेकर विभिन्न जोन के रेलवे सतर्कता विभागों से अनियमितताओं में […]

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नयी दिल्ली : देश के बैंकिंग सेक्टर में पंजाब नेशनल बैंक के करीब 13,000 करोड़ रुपये आैर वीडियोकाॅन लोन घोटाले के बाद अब रेलवे में वेतन घोटाला सामने आया है. इस घोटाले का सामने आने के बाद रेलवे बोर्ड ने वेतन वितरण में घोटाले को लेकर विभिन्न जोन के रेलवे सतर्कता विभागों से अनियमितताओं में शामिल कर्मचारियों को तत्काल निलंबित या तबादला करने के कदम उठाने का आदेश दिया है. रेलवे बोर्ड की आेर से बुधवार को जारी एक पत्र में कहा गया है कि तत्काल कार्रवाई से यह संदेश जायेगा कि प्रशासन भ्रष्टाचार के मामलों को सख्ती से निपटेगा.

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रेलवे के उत्तरी जोन के दिल्ली संभाग में केवल कागज पर चल रहे कर्मचारियों के वेतन और बिलों के भुगतान से संबद्ध धोखाधड़ी के बड़े मामले का खुलासा हुआ है. कागजों पर चल रहे कर्मचारियों के वेतन बनाये जा रहे थे. साथ ही, वैसे कर्मचारियों को यात्रा भत्ता, काम के घंटे से अधिक देर तक कार्य करने का भत्ता (ओटीए), रात में काम करने का भत्ता तथा बकाये का भुगतान कई साल से किया जा रहा था. प्राथमिक रिपोर्ट के अनुसार, इससे सरकारी खजाने पर 1.5 करोड़ रुपये का बोझ आया.

पत्र में कहा गया है कि जोनल रेलवे ने हाल ही में दो मामलों का पता लगाया, जहां ऐसे कर्मचारियों को वेतन दिये जा रहे थे, जो थे ही नहीं. शामिल कर्मचारियों का तत्काल निलंबन या तबादले से साक्ष्यों से छेड़छाड़ नहीं हो पायेगा. यह कदम तत्काल उठाया जाना चाहिए.

इसमें कहा गया है कि वैसे मामलों में सतर्कता विभाग की आगे की जांच का इंतजार किये बिना धोखाधड़ी को लेकर आरोपपत्र संबंधित विभाग को जारी करना चाहिए, जहां अनियमितता का पता साफ चलता हो. पत्र के अनुसार, जहां भी भ्रष्टाचार के मामलों को आगे की जांच के लिए सतर्कता विभाग को सौंपा जाता है, जांच 15 दिन के भीतर पूरी होनी चाहिए.

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