रिजर्व बैंक की रेपो रेट कटौती से किसे मिलेगा लाभ, जानिये 10 अहम बातें...?

मुंबर्इः रिजर्व बैंक ने बुधवार को माैद्रिक समीक्षा नीति के तहत नीतिगत ब्याज दर (रेपो रेट) में उम्मीद के मुताबिक 0.25 फीसदी की कटौती की है. केंद्रीय बैंक की आेर से फरवरी के बाद दूसरी बार की गयी इस कटौती के बाद रेपो रेट 6.25 फीसदी से घटकर 6 फीसदी पर आ गयी है. इसके अलावा, रिजर्व बैंक ने रिवर्स रेपो में भी चौथाई फीसदी की कटौती की है. रिवर्स रेपो रेट 0.25 फीसदी घटकर 5.75 फीसदी हो गयी है. इसके पहले यह 6 फीसदी थी. इसके साथ ही, सीआरआर में भी चार फीसदी की कटौती की गयी है.

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बताया जा रहा है कि मंगलवार से द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा के लिए आयोजित बैठक में मौद्रिक नीति समिति के छह में से चार सदस्य रेट कटौती के पक्ष में थे. इस दौरान रिजर्व बैंक ने महंगाई दर के अनुमान को कम कर फीसदी फीसद कर दिया है. इस बीच, यह जानना भी जरूरी है कि केंद्रीय बैंक की इस कटौती से आम आदमी को क्या लाभ मिलेगा?

आइए, जानते हैं आम आदमी के फायदे

1. रेपो रेट में कटौती होने से बैंकों पर दबाव कम होता है. रेपो रेट में कटौती के बाद देश के बैंक भी अपनी ब्याज दरों में कटौती कर सकते हैं, जो कि सीधे तौर पर आपके होम लोन और कार लोन की ईएमआई में कमी लाने में मददगार साबित होगा.

• रेपो रेट कम होने से देश की अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिल सकता है, क्योंकि मौजूदा समय में महंगाई दर नियंत्रण में है.
• रेपो रेट कम होने से ऑटो और होम लोन क्षेत्र को फायदा होगा, क्योंकि कर्ज सस्ता होने के बाद लोग ज्यादा संख्या में घर एवं कार खरीदने के प्रति रुचि दिखायेंगे.
• कर्ज के भार तले दबी कंपनियों को भी फायदा होगा, क्योंकि उन्हें अब पहले के मुकाबले कम ब्याज चुकाना होगा.
• निजी क्षेत्र में निवेश की संभावना को तेज कर सकता है, जो इस समय सबसे मुश्किल चुनौती है. ऐसा होने से निजी निवेशक भारी मात्रा में निवेश का फैसला ले पायेंगे.
• बुनियादी ढांचा विकास में निवेश बढ़ेंगे आैर सरकार को इस क्षेत्र को मजबूती प्रदान करने में मदद मिलेगी.
• कर्ज सस्ता होने पर आैद्योगिक उत्पादन में जुड़ी कंपनियों को पूंजी जुटाने में सहूलियत होगी.
• देसी-विदेशी निवेशकों का निवेश बढ़ेगा आैर विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा मिल सकेगा.
• सरकार की आेर से गरीबों को आवास उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना को बढ़ावा मिलेगा.
• महंगार्इ को नियंत्रित करने में सरकार को सहयोग मिलेगा, खुदरा आैर रियल एस्टेट बाजार को बल मिलेगा.