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रिलायंस इंडस्ट्रीज ने एमएमआरडीए को नहीं चुकाया 13,699 करोड़ का जुर्माना

Updated at : 26 Jul 2017 9:34 AM (IST)
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रिलायंस इंडस्ट्रीज ने एमएमआरडीए को नहीं चुकाया 13,699 करोड़ का जुर्माना

मुंबईः महाराष्ट्र सरकार ने कहा है कि एक कन्वेशन सेंटर के निर्माण में देरी के मामले में रिलायंस इंडस्ट्रीज ने 13699.90 करोड़ रुपये के जुर्माने व अतिरिक्त अधिभार के भुगतान नहीं किया है. सरकार ने विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष राधाकृष्णन विखे पाटिल तथा कुछ अन्य विधायकों द्वारा पूछे गये प्रश्न के लिखित जवाब में यह […]

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मुंबईः महाराष्ट्र सरकार ने कहा है कि एक कन्वेशन सेंटर के निर्माण में देरी के मामले में रिलायंस इंडस्ट्रीज ने 13699.90 करोड़ रुपये के जुर्माने व अतिरिक्त अधिभार के भुगतान नहीं किया है. सरकार ने विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष राधाकृष्णन विखे पाटिल तथा कुछ अन्य विधायकों द्वारा पूछे गये प्रश्न के लिखित जवाब में यह जानकारी दी. हालांकि, विधानसभा में दिये गये जवाब में सरकार ने कहा है कि इस राशि की वसूली के लिए संबंधित विभाग की आेर से कदम भी उठाये गये हैं, लेकिन कंपनी की आेर से अभी तक इस राशि का भुगतान नहीं किया गया है.

इस खबर को भी पढ़ेंः अब रिलायंस इंडस्ट्रीज को मिल सकती है बाजार में गैस की कीमत तय करने की छूट!

मुकेश अंबानी की अगुवाई वाली रिलायंस इंडस्टरीज लिमिटेड पर बकाया संबंधी एक सवाल पर सरकार ने कहा कि मुंबई मेट्रोपोलिटिन क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए) ने बांद्रा कुर्ला परिसर बीकेसी में एक भूखंड सी 64 विश्व स्तरीय सम्मेलन व प्रदर्शनी केंद्र बनाने के लिए एक सितंबर, 2006 को सौंपा था. सूचना के अनुसार, इसके निर्माण को चार साल में पूरा किया जाना था और इसे 31 दिसंबर, 2010 तक पूरा हो जाना था. इसके बावजूद कंपनी से तय समयसीमा के अंदर निर्माण कार्य को पूरा नहीं किया.

विधानसभा में दिये गये जवाब के अनुसार, रिलायंस इंडस्ट्रीज की आेर से बनाये जा रहे कन्वेशन सेंटर का निर्माण कार्य अब भी अधूरा है. इस निर्माण कार्य को पूरा नहीं किये जाने को लेकर एमएमआरडीए की आेर से कंपनी पर निर्माण कार्य में देरी करने को लेकर जुर्माना आैर अतिरिक्त अधिभार लगाया गया था.

सरकार का कहना है कि इस मद में अतिरिक्त अधिभार व जुर्माना राशि 15 जुलाई को 1369.90 करोड़ रुपये का था. सरकार का कहना है कि उसने राशि की वसूली के लिए एमएमआरडीए ने आवश्यक कदम उठाये हैं. इसके बावजूद कंपनी ने अभी तक इसका भुगतान नहीं किया है.

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