बिहार: पीएम किसान सम्मान निधि का फंस जाएगा पैसा, एक सप्ताह के अंदर करा लें ये बड़ा काम
Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 04 Jun 2023 1:12 PM
बिहार के औरंगाबाद जिले में प्रखंड सभागार भवन में पंचायत सचिव ने कृषि समन्वयक व किसान सलाहकारों के साथ बैठक की. उन्होंने कहा कि जिले में तकरीबन दो लाख 81 हजार रजिस्ट्रड किसान हैं. इनमें 1,92033 किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना का लाभ मिलता है. वहीं, 32,819 किसानों का लिंक पेंडिंग है.
PM Kisan Yojana: बिहार के औरंगाबाद जिले में प्रखंड सभागार भवन में पंचायत सचिव ने कृषि समन्वयक व किसान सलाहकारों के साथ बैठक की. उन्होंने कहा कि जिले में तकरीबन दो लाख 81 हजार रजिस्ट्रड किसान हैं. इनमें 1,92033 किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना का लाभ मिलता है. इन किसानों में 1,59214 ने अपना इकेवाइसी कराया है, जिसका अकाउंट एक्टिव है. वहीं, 32,819 का लिंक पेंडिंग बता रहा है. इनमें सदर प्रखंड में 18938 में 2519 किसानों ने इकेवाइसी नहीं कराया है. बारुण प्रखंड के 16,563 किसानों में 2290, दाउदनगर प्रखंड में 7216 में 1072, देव प्रखंड में 13226 में 2315, गोह प्रखंड में 11,693 में 2032, हसपुरा प्रखंड में 9183 में 1445, मदनपुर प्रखंड में 26,185 किसानों में 3611, नवीनगर प्रखंड में 29901 किसानों में 6878, ओबरा प्रखंड में 18338 किसानों में 3338 व रफीगंज प्रखंड में 21735 किसानों में 4153 किसानों ने अभी तक इकेवाइसी नहीं कराया है.
पंचायत सचिव ने जानकारी दी कि संबंधित क्षेत्र के कर्मचारी किसानों को घर जाकर इकेवाइसी कराने के लिए प्रेरित करें. हाल-फिलहाल में सरकार अगली किस्त की राशि भुगतान करने वाली है. इसके पहले उन्हें आधार व मोबाइल लिंक कराना होगा. बता दें कि ऐसा नहीं होने पर किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है. उन्होंने बताया कि कुटुंबा प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न पंचायतों में 23,055 किसान पीएम किसान सम्मान योजना के लाभुक हैं. इसमें 19,889 एक्टिव है व 3166 पेंडिंग है.
बीपीआरओ हरेंद्र कुमार चौधरी ने बताया कि सरकार किसानों के खाद, बीज खरीदने के लिए तीन किस्त दो-दो हजार के रेशियो से 6000 रुपये उपलब्ध कराती है. खासकर छोटे जोत वाले किसानों के लिए यह योजना बहुत ही कारगर साबित हो रही है. वहीं बड़े खेतिहरों को भी हद तक सहूलियत हो रही है. पीएम किसान सम्मान निधि योजना की अगली किस्त प्राप्त करने के लिए ई-केवाइसी कराना जरूरी है. अगर लाभुक किसान एक सप्ताह के अंदर आधार व मोबाइल लिंक नहीं कराते हैं, तो योजना के लाभ से वंचित हो सकते हैं. इसके लिए व्यापक प्रचार-प्रसार कर किसानों को जानकारी देने की जरूरत है. यह निर्देश बीडीओ चंद्रभूषण गुप्ता ने दिया.
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