E-GramSwaraj Portal & App: पंचायत के विकास कार्यों की जानकारी होगी आपकी मुट्ठी में

PM Modi Talks to All Sarpanchs Launch Swamitva Yojna Egramswaraj Portal And App On Panchayati Raj Diwas : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशभर के सरपंचों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्‍यम से शुक्रवार को बात की. पंचायती राज दिवस के मौके पर पीएम मोदी ने ई ग्राम स्वराज ऐप और पोर्टल (E-Gramswaraj App & Portal) और स्वामित्व योजना (PM Swamitva Scheme) का शुभारंभ किया.

PM Modi Talks to All Sarpanchs Launch Swamitva Yojna Egramswaraj Portal And App On Panchayati Raj Diwas : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशभर के सरपंचों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्‍यम से शुक्रवार को बात की. मौका था पंचायती राज दिवस का.

उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि पंचायत का मजबूत होना बहुत जरूरी है तभी देश का विकास संभव है. वर्तमान कोरोना संकट ने हमें सिखाया कि हमें आत्मनिर्भर बनना होगा. जिला अपने स्तर पर, राज्य अपने स्तर पर आत्मनिर्भर बनें.

पंचायती राज दिवस के मौके पर पीएम मोदी ने ई ग्राम स्वराज ऐप और पोर्टल (E-Gramswaraj App & Portal) और स्वामित्व योजना (PM Swamitva Scheme) का शुभारंभ किया.

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि स्वामित्व योजना से ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के प्रयासों को गति मिलेगी. देश भर के पंचायती राज संस्थानों में ई—गवर्नेंस को मजबूत करने के लिए यह योजना लायी गई है.

जहां स्वामित्व योजना के लागू होने के बाद कोई भी व्यक्ति घर बैठे अपनी संपत्ति को ब्योरा देख सकता है. वहीं, ई-ग्राम स्वराज ऐप पंचायतों का लेखाजोखा रखने वाला सिंगल डिजिटल प्लेटफॉर्म होगा.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गांवों के विकास में तकनीक की जरूरत पर बल देते हुए कहा- मजबूत पंचायतें आत्मनिर्भर बनने की नींव हैं. सरकार ने पंचायती राज की व्यवस्थाओं को आधुनिक बनाने के लिए लगातार काम किया है. 1.25 लाख से ज्यादा पंचायतों तक ब्रॉडबैंड कनेक्शन पहुंच गया है.

3 लाख कॉमन सर्विस सेंटर काम कर रहे हैं. आज इतने बड़े पैमाने पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो रही है. इसमें इन बातों का बड़ा योगदान है. शहर और गांव की दूरी कम करने के लिए सरकार ने दो प्रोजेक्ट शुरू किए हैं- ई-ग्राम स्वराज और हर ग्रामवासी के लिए स्वामित्व योजना.

ई-ग्राम स्वराज ऐप पंचायतों का लेखाजोखा रखने वाला सिंगल डिजिटल प्लेटफॉर्म होगा. पंचायत के विकास कार्यों, उसके फंड और कामकाज की जानकारियां हर व्यक्ति को मिलेगी. इससे ट्रांसपरेंसी बढ़ेगी. स्वामित्व योजना के तहत गांवों में ड्रोन से एक-एक संपत्ति की मैपिंग की जाएगी.

इससे लोगों के बीच झगड़े खत्म हो जाएंगे, विकास कार्यों को गति मिलेगी और शहरों की तरह इन संपत्तियों पर बैंक से लोन लिया जा सकेगा. अभी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश समेत छह राज्यों में इस योजना को ट्रायल के तौर पर शुरू कर रहे हैं. फिर इसे देश के हर गांव में लागू किया जाएगा.