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विराग गुप्ता
लेखक और वकील
Opinion
अदालत में सुनवाई के बाद फैसला जल्द हो
सुप्रीम कोर्ट ने अक्तूबर 2023 में कहा था कि देश में छह फीसदी आबादी मुकदमेबाजी से पीड़ित है. मामलों के जल्द निपटारे के लिए जस्टिस रवींद्र भट्ट की बेंच ने गाइडलाइन जारी किया था.
Opinion
नागरिकता संशोधन कानून पर सियासत
किसी भी कानून के खिलाफ शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन करना नेताओं का संवैधानिक अधिकार है.
Opinion
राजनीतिक भ्रष्टाचार में कमी की उम्मीद
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सभी प्रकार की रिश्वतखोरी के लिए विधायकों और सांसदों के खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज हो सकेगा.
Badi Khabar
चुनावी बॉन्ड पर रोक के मायने
विधायक, सांसद, अफसर, जज और मंत्रियों सभी को संपत्ति का विवरण देना होता है. तो पार्टियां पारदर्शिता से आमदनी और खर्च का विवरण सार्वजनिक क्यों नहीं करतीं?
Opinion
नकल माफिया के खिलाफ सख्ती जरूरी
रेलवे, यूपीएससी, बैंकिंग, जेइइ, नीट, एसएससी, नेट और यूपीएससी की परीक्षाओं और इंटरव्यू में धांधली रोकने के लिए नये कानून का इस्तेमाल होगा. इसमें तीन से दस साल की सजा और एक करोड़ रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है.
Badi Khabar
नये कानून में रिहाई का रोडमैप
न्याय में देरी, मुकदमों के अंबार और लाखों कैदियों की वजह से पीड़ित परिवारों का सामाजिक और आर्थिक ढांचा दरक रहा है. पूर्व राष्ट्रपति कोविंद ने अमेरिकी उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश फ्रैंकफर्टर को उद्धृत करते हुए कहा था कि अदालतें लोकतांत्रिक समाज का अच्छा प्रतिबिंब बनने के लिए डिजाइन नहीं की गयी हैं.