छत्तीसगढ़: राहुल गांधी ने की ग्रामीण आवास न्याय योजना की शुरुआत, बोले- जातीय जनगणना से क्यों डरते हैं मोदी?
राहुल गांधी और भूपेश बघेल ने सम्मेलन में बिलासपुर जिले के लिए 669.69 करोड़ रुपए की लागत वाले 414 विकास एवं निर्माण कार्यों का लोकार्पण एवं भूमिपूजन किया. उन्होंने चयनित 2,594 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र तथा नगरीय क्षेत्रों में 1,117 लोगों के बीच वन अधिकार पत्रों का वितरण किया.
कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी सोमवार (25 सितंबर) को छत्तीसगढ़ के दौरे पर पहुंचे. बिलासपुर में उन्होंने सूबे के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ ‘छत्तीसगढ़ ग्रामीण आवास न्याय योजना’ की शुरुआत की. इस अवसर पर उन्होंने केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना भी साधा. राहुल गांधी ने पूछा कि पीएम मोदी जातीय जनगणना से क्यों डर रहे हैं? कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस जब केंद्र में सरकार में थी, तब उसने जातीय जनगणना कराई थी. उसकी रिपोर्ट मोदी सरकार ने जारी क्यों नहीं की. वह छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे. राहुल गांधी और भूपेश बघेल ने तखतपुर विकासखंड के परसदा (सकरी) गांव में आयोजित ‘आवास न्याय सम्मेलन’ में इस योजना की शुरुआत की. इस संबंध में अधिकारियों ने बताया कि ग्रामीण आवास न्याय योजना के तहत प्रथम चरण में सूबे के 47,090 आवासहीन परिवारों को शामिल किया गया है. उन्होंने कहा कि आगामी वर्षों में चरणबद्ध तरीके से कुल 10.76 लाख परिवारों को इस योजना में शामिल किया जाएगा. अधिकारियों ने यह भी बताया कि छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) की स्थायी प्रतीक्षा सूची में शेष बचे 6,99,439 पात्र परिवारों को भी अपनी इस योजना के जरिए आवास मुहैया कराने का निर्णय लिया है.
2,594 शिक्षकों को भूपेश बघेल ने दिया नियुक्ति पत्र
अधिकारियों ने बताया कि आज के कार्यक्रम में राहुल गांधी और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ‘मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक आवास सहायता योजना’ के लिए चयनित 500 लोगों को एक-एक लाख रुपए दिए गए. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और भूपेश बघेल ने सम्मेलन में बिलासपुर जिले के लिए 669.69 करोड़ रुपए की लागत वाले 414 विकास एवं निर्माण कार्यों का लोकार्पण एवं भूमिपूजन किया. उन्होंने चयनित 2,594 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र तथा नगरीय क्षेत्रों में 1,117 लोगों के बीच वन अधिकार पत्रों का वितरण किया. इस दौरान गांधी और बघेल ने आयोजन स्थल पर लगाए गए विभिन्न स्टॉल का अवलोकन किया. अधिकारियों ने बताया कि इस दौरान गांधी ने स्वयं-सहायता समूह (एसएचजी) द्वारा संचालित ‘गारमेंट फैक्ट्री’ की भी शुरुआत की.
मैंने सवाल पूछे, तो मेरी सदस्यता रद्द कर दी
राहुल गांधी ने जोर देकर कहा कि ओबीसी, दलितों, आदिवासियों और महिलाओं की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए जातीय जनगणना जरूरी है. वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद अगर कांग्रेस सत्ता में आती है, तो वह जातीय जनगणना कराएगी. राहुल गांधी ने कहा कि जब मैंने अदाणी के साथ प्रधानमंत्री मोदी के संबंधों पर सवाल पूछा, तो मेरी लोकसभा सदस्यता रद्द कर दी गई.
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जल-जंगल-जमीन अदाणी के पक्ष में चला जाता है : राहुल गांधी
राहुल गांधी यहीं नहीं रुके. उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार ने ‘ग्रामीण आवास न्याय योजना’ शुरू की, जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में बेघर और कच्चे घरों वाले परिवारों को पक्के घर के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है. राहुल ने कहा कि देश में दो रिमोट कंट्रोल चालू हैं. जब हम रिमोट कंट्रोल दबाते हैं, तो किसानों के खाते में पैसे आते हैं. दूसरी तरफ, जब भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के नेता रिमोट कंट्रोल दबाते हैं, तो सार्वजनिक क्षेत्र का निजीकरण हो जाता है. ‘जल-जंगल-जमीन’ अदाणी के पक्ष में चला जाता है.
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By Mithilesh Jha
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