हर समस्या का हल युद्ध नहीं, इजराइल को जेडी वेंस ने दिया दो टूक जवाब

अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने अमेरिका-ईरान समझौते की आलोचना कर रहे इजराइली नेताओं को फटकार लगाई है. उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप की नीति का बचाव किया. वेंस का यह बयान ऐसे समय आया है, जब प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार के कुछ मंत्री लगातार इस समझौते पर सवाल उठा रहे हैं.

अमेरिका-ईरान समझौते को लेकर इजराइली नेताओं के लगातार हमलों के बीच अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का रिएक्शन सामने आया है. वेंस ने कहा कि रीजनल सिक्योरिटी चैलेंज का सॉल्यूशन सिर्फ सैन्य ताकत के दम पर नहीं किया जा सकता. उन्होंने इशारों में कहा कि इजराइल को लंबे समय की समस्याओं के लिए केवल युद्ध और हमलों पर निर्भर रहने के बजाय दूसरे रास्तों पर भी विचार करना होगा.

द न्यूयॉर्क टाइम्स को दिए इंटरव्यू में जेडी वेंस ने कहा कि इजराइल अपनी हर नेशनल सिक्योरिटी समस्या का समाधान सिर्फ लोगों को मारकर या सैन्य कार्रवाई करके नहीं निकाल सकता. उन्होंने इजराइली नेताओं से अपील की कि वे अमेरिका के कूटनीतिक प्रयासों का समर्थन करें, न कि अपने सबसे ताकतवर सहयोगी पर ही लगातार निशाना साधें और उसकी नीतियों की आलोचना करें.

Vice President JD Vance defended the U.S.-Iran peace agreement, as he sought to defend the preliminary deal with repeated misrepresentations of its terms, and warned Israeli critics not to alienate their key ally, President Trump. https://t.co/aO9amPMewI

— The New York Times (@nytimes) June 18, 2026

सुरक्षा समस्याओं के समाधान के लिए बातचीत पर ध्यान दें

जेडी वेंस ने कहा, “आपका एक्जेक्ट प्लान क्या है? आप सिर्फ 90 लाख की आबादी वाला देश हैं. अपनी हर राष्ट्रीय सुरक्षा चुनौती का समाधान केवल सैन्य कार्रवाई या लोगों को मारकर नहीं निकाल सकते. उन्होंने इशारों में कहा कि सुरक्षा समस्याओं के समाधान के लिए बातचीत और कूटनीति जैसे दूसरे रास्तों पर भी ध्यान देना जरूरी है.

इजराइल क्यों डील पर उठा रहा है सवाल?

जेडी वेंस ने यह मैसेज ऐसे समय में दिया है, जब इजरायल के कई वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की कैबिनेट के कुछ मंत्री अमेरिका-ईरान समझौते पर सवाल उठा रहे हैं. उनका कहना है कि इस समझौते में ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम और बैलिस्टिक मिसाइल क्षमता पर पर्याप्त रोक लगाने की बात नहीं है. साथ ही उनका आरोप है कि इससे लेबनान में हिज्बुल्लाह के खिलाफ कार्रवाई करने की इजराइल की स्वतंत्रता भी सीमित हो सकती है.