European Union की बड़ी घोषणा: भारत, बांग्लादेश और फिलीपींस को मिलेंगे 2.4 मिलियन यूरो

European Union ने भारत , बांग्लादेश और फिलीपींस को 2.4 मिलियन यूरो की मदद देने का निर्णय लिया है. मानसून के कारण इन तीनों देशों को भारी नुक्सान का सामना करना पड़ रहा है, जिसके चलते EU ने मदद का ऐलान किया.

European Union: भारत में यूरोपीय संघ के राजदूत, हर्वे डेल्फीन ने हाल ही में X (पूर्व में ट्विटर) पर घोषणा की कि यूरोपीय संघ ने भारत, बांग्लादेश और फिलीपींस में बाढ़ से निपटने के लिए 2.4 मिलियन यूरो की मानवीय सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया है. इस राशि का उपयोग इन देशों के सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में नकद सहायता, भोजन, स्वच्छ जल और स्वच्छता जैसी आवश्यक सेवाओं को प्रदान करने में किया जाएगा.

❗️News 👇 EU provides €2.4 million in humanitarian response to floods in India, Bangladesh, and the Philippines https://t.co/8rDyoqoZg3 @PIB_India @EU_in_India

— Hervé Delphin (@EUAmbIndia) July 30, 2024

संकट प्रबंधन आयुक्त जैनेज लेनरसिक ने एक बयान में कहा कि इस वर्ष का मॉनसून इन देशों के लिए बहुत कठिन साबित हो रहा है, और यूरोपीय संघ इन प्रभावित आबादी को सहायता देने के लिए प्रतिबद्ध है. उन्होंने कहा, “यूरोपीय संघ सबसे अधिक प्रभावित आबादी के लिए अपनी सहायता बढ़ा रहा है ताकि उन्हें आवश्यक राहत मिल सके.”

भारत और बांग्लादेश की मदद

भारत और बांग्लादेश को इस धन का बड़ा हिस्सा प्राप्त होगा. मई में भी यूरोपीय संघ ने मणिपुर में ओलावृष्टि और भारी बारिश से हुए नुकसान की भरपाई के लिए 22.6 मिलियन रुपये से अधिक की सहायता प्रदान की थी. यह सहायता सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में महत्वपूर्ण राहत के लिए दी गई थी.

इसके अतिरिक्त, बांग्लादेश को इस वर्ष के प्रारंभ में आवंटित 30 मिलियन यूरो से अधिक की सहायता राशि में वृद्धि की गई है, जिसका उपयोग मुख्य रूप से कॉक्स बाजार में रोहिंग्या शरणार्थियों के समर्थन के लिए किया जाएगा.

फिलीपींस को आर्थिक मदद

फिलीपींस में 1.2 मिलियन यूरो की सहायता मिंडानाओ के समुदायों को दी जाएगी, जो मानसून की बारिश और प्रपिरून तथा गेमी तूफानों के कारण भारी बाढ़ से प्रभावित हुए हैं. यह नई वित्तीय सहायता फिलीपींस को इस वर्ष पहले से आवंटित 3.1 मिलियन यूरो के अतिरिक्त है, जो लंबे समय से चल रहे संकटों और पिछली बाढ़ों के जवाब में दी गई थी.

इस सहायता के माध्यम से यूरोपीय संघ यह सुनिश्चित करना चाहता है कि बाढ़ प्रभावित देशों में सबसे अधिक जरूरतमंद लोगों को समय पर और आवश्यक सहायता मिल सके.