रिटायरमेंट की उम्र बढ़ा, जानें अब किस आयु में सेवानिवृत्ति होंगे कर्मचारी, इस देश ने किया ऐलान

Retirement Age: चीन की सरकार ने कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाने की योजना की घोषणा की है.

Retirement Age: चीन में सरकार ने सेवानिवृत्ति (Retirement) की आयु को नए नियमों के तहत धीरे-धीरे बढ़ाने का फैसला किया है. अब पुरुष कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति की आयु 63 वर्ष और महिलाओं के लिए उनके काम के अनुसार 55 से 58 वर्ष तक होगी. पहले, शहरी इलाकों में पुरुष 60 वर्ष की उम्र में सेवानिवृत्त हो सकते थे, जबकि महिलाओं के लिए यह उम्र 50 या 55 वर्ष होती थी, जो उनके पेशे पर निर्भर थी. काम करने की अवधि को भी बढ़ाने की योजना है, ताकि चीन की घटती कार्यबल, कमजोर होती अर्थव्यवस्था और वृद्ध नागरिकों के लिए पेंशन फंड की कमी को पूरा किया जा सके. सरकार पेंशन के लिए आवश्यक न्यूनतम कार्यकाल को 15 साल से बढ़ाकर 20 साल करने की योजना बना रही है, जो 2030 तक लागू होगी.

हालांकि, इन प्रस्तावित बदलावों को लेकर सोशल मीडिया पर व्यापक विरोध देखा जा रहा है. नागरिकों का मानना है कि इससे उनकी कार्य अवधि बढ़ जाएगी और पेंशन पाने में देरी होगी, जबकि देश में युवाओं की बेरोजगारी पहले से ही ऊंचे स्तर पर है. चीन की बढ़ती बुजुर्ग जनसंख्या एक और बड़ी चिंता है, जो वर्तमान में कुल जनसंख्या का लगभग 20% है और 2030-2035 तक 30% और 2050 तक 40% तक पहुंचने की संभावना है. 2019 में चीनी अकादमी ऑफ सोशल साइंसेज की एक रिपोर्ट में चेतावनी दी गई थी कि 2035 तक राज्य पेंशन फंड खत्म हो सकता है, क्योंकि कार्यबल घट रहा है और महामारी के चलते स्थानीय सरकारों के फंड कम हो गए हैं.

रोजगार बाजार की स्थिति भी चुनौतीपूर्ण बनी हुई है. जुलाई में 16-24 वर्ष के युवाओं की बेरोजगारी दर 17.1% थी, जबकि 25-29 वर्ष के युवाओं की बेरोजगारी दर 6.5% थी. इसके अलावा, 35 साल से ऊपर के लोगों के लिए नौकरी में उम्र के आधार पर भेदभाव की शिकायतें भी बढ़ रही हैं. पिछले साल कई बड़े शहरों में वृद्ध नागरिकों ने अपने चिकित्सा लाभों में कटौती के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किए थे, जहां उन्होंने आशंका जताई कि सरकार पेंशन फंड की कमी को पूरा करने के लिए उन पर दबाव डाल रही है.

चीन सरकार की यह योजना रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने और पेंशन के लिए कामकाजी अवधि बढ़ाने की है, ताकि जनसांख्यिकी और आर्थिक चुनौतियों का सामना किया जा सके. हालांकि, इस निर्णय से नागरिकों में असंतोष और चिंता बढ़ गई है, क्योंकि वे अपनी वित्तीय और रोजगार सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं.