West Bengal Breaking News : जूटा ने लिखा शिक्षा मंत्री को पत्र, जेयू में 24 को होगा दीक्षांत समारोह

पीएम मोदी के साथ 20 दिसंबर को होगी ममता बनर्जी की बैठक

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (Chief Minister Mamata Banerjee) बंगाल के बकाया की मांग को लेकर 20 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगी. तृणमूल सूत्रों के मुताबिक, अगर सब कुछ योजना के मुताबिक हुआ तो प्रधानमंत्री के साथ उस बैठक में तृणमूल के ‘सेनापति’ अभिषेक बनर्जी भी ममता के साथ रहेंगे. सूत्रों के मुताबिक, दोनों एक साथ दिल्ली जाने वाले हैं. प्रधानमंत्री से मिलने का समय मिलने के बाद ममता ने कहा कि उनके साथ कुछ सांसद भी होंगे. इस बात को लेकर अटकलें चल रही थीं कि अभिषेक उस प्रतिनिधिमंडल में होंगे या नहीं. हाल के दिनों में विभिन्न तृणमूल नेताओं के सार्वजनिक बयानों से अटकलों को बल मिला है. जिससे यह समझ आ गया कि कहीं न कहीं मतभेद पैदा हो गया है. हालांकि जैसा कि अपेक्षित था तृणमूल ने इस मामले को ‘निराधार’ और ‘विपक्ष द्वारा प्रचार’ कहकर खारिज कर दिया.

जूटा ने लिखा शिक्षा मंत्री को पत्र, जेयू में 24 को होगा दीक्षांत समारोह

जादवपुर यूनिवर्सिटी का दीक्षांत समारोह 24 दिसंबर को होगा. दीक्षांत समारोह रुका हुआ था क्योंकि पश्चिम बंगाल के शिक्षा मंत्रालय ने विश्वविद्यालय को एक्जीक्यूटिव काउंसिल की बैठक आयोजित करने से मना कर दिया था. इसके बाद छात्रों के हितों को देखते हुए, जादवपुर यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन (जूटा ) ने पश्चिम बंगाल के शिक्षा मंत्री से वार्षिक दीक्षांत समारोह आयोजित करने के लिए उपाय करने का आग्रह किया. शिक्षा मंत्री ब्रात्य बसु और राज्यपाल सीवी आनंद बोस को लिखे पत्र में, जूटा के महासचिव पार्थ प्रतिम रॉय ने कहा कि दीक्षांत समारोह जेयू की लंबी और गौरवशाली परंपरा का एक आंतरिक हिस्सा है और इसमें भाग लेकर उनके एकेडमिक करियर की नयी शुरुआत होती है.

अभिषेक बनर्जी को सुप्रीम कोर्ट से फिर लगा झटका

पश्चिम बंगाल के तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव व सांसद अभिषेक बनर्जी (MP Abhishek Banerjee) को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. शीर्ष अदालत ने अभिषेक की याचिका खारिज करते हुए उन्हें किसी प्रकार की राहत देने से साफ इनकार कर दिया. बता दें कि तृणमूल सांसद ने हाइकोर्ट की न्यायाधीश अमृता सिन्हा की एकल पीठ से उनसे जुड़े मामले अन्य पीठ में स्थानांतरित करने की मांग करते हुए याचिका दायर की थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया. कोर्ट ने अभिषेक को हाइकोर्ट की खंडपीठ में याचिका दायर करने को कहा.

दुआरे सरकार : आठवें संस्करण के प्रथम दिन आये 4.36 लाख से अधिक आवेदन

राज्य में शुक्रवार से दुआरे सरकार का आठवां संस्करण शुरू हो गया है. राज्य सरकार के इस महत्वाकांक्षी योजना की लोकप्रियता में कमी नहीं आयी है, इसका उदाहरण पहले दिन ही देखने को मिला. पहले दिन प्रदेश के 22 जिलों में 9094 शिविर लगाये गये थे और इन शिविरों में 4.36 लाख से ज्यादा लोगों ने सरकारी सेवाओं के लिए आवेदन किया है. राज्य सचिवालय की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार, शिविर के पहले दिन सबसे अधिक बिना मूल्य सामाजिक योजना के लिए आवेदन जमा हुए हैं. बताया गया है कि बिना मूल्य सामाजिक योजना के तहत 2,18,917 आवेदन जमा हुए हैं. दूसरे स्थान पर लक्ष्मी भंडार योजना है, जिसके लिए 50,300 आवेदन जमा हुए हैं. वरिष्ठ नागरिकों के पेंशन के लिए 30099, स्वास्थ्य साथी के लिए 22489, खाद्य साथी के लिए 19225, जाति प्रमाण पत्र के लिए 11102, आधार लिंक के लिए 10279, प्रवासी श्रमिकों के लिए 9450, कृषक बंधु के लिए 8572 व विधवा पेंशन के लिए 6287 आवेदन जमा हुए हैं. उल्लेखनीय है कि यह शिविर 31 जनवरी तक लगाया जाएगा, जिसमें 30 दिसंबर आवेदन जमा लिए जाएंगे और दो जनवरी से 31 जनवरी तक सेवाएं प्रदान की जाएगी.

राज्यपाल कर रहे सीएम की अनदेखी : ब्रात्य

राजभवन की ओर से एक बयान जारी किया गया, जहां बताया गया कि राज्य सरकार द्वारा कलकत्ता विश्वविद्यालय को अवैध रूप से सिंडिकेट बैठक नहीं करने के लिए कहा गया था. वहीं, राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने विश्वविद्यालय को सिंडिकेट बैठक आयोजित करने का निर्देश दिया. वहीं शिक्षा मंत्री ब्रात्य बसु ने शुक्रवार को इसकी कड़ी आलोचना की. शिक्षा मंत्री ब्रात्य बसु ने कानूनी रास्ता अपनाने का संकेत दिया है. शिक्षा मंत्री ने कहा कि वह राज्यपाल के इस मामले पर मुख्यमंत्री से चर्चा करेंगे. ब्रात्य बसु ने कहा : मुझे आश्चर्य हो रहा है कि राज्य सरकार को इस तरह नजरअंदाज करने की हिम्मत कैसे आती है? वह मुख्यमंत्री की अनदेखी कर रहे हैं. देश की सर्वोच्च अदालत का कहना है कि वह ऐसा कोई फैसला नहीं ले सकते. मुझे नहीं पता कि वह इस पर कैसे निर्णय लेते हैं. मैं मुख्यमंत्री से बात करूंगा. मैं कानूनी सलाह भी लूंगा.

और सख्त होगी विधानसभा की सुरक्षा, होंगे कई बड़े बदलाव भी : सीपी

नये संसद भवन की सुरक्षा में लगी सेंध के बाद राज्य की विधानसभा की सुरक्षा व्यवस्था पहले की तुलना में और सख्त करने के लिए कोलकाता पुलिस (Kolkata Police) की ओर कारगर कदम उठाये जा रहे हैं. इसे लेकर विधानसभा अध्यक्ष के अलावा इससे संबंधित विधानसभा के अधिकारियों से पुलिस बातचीत कर रही है. कोलकाता पुलिस के आयुक्त विनीत गोयल ने यह जानकारी दी. लालबाजार में आगामी 21 जनवरी, 2024 को कोलकाता पुलिस की ओर से आयोजित होनेवाले कोलकाता पुलिस सेफ ड्राइव, सेव लाइफ हाफ मैराथन की जर्सी और वेबसाइट लाॅन्चिंग के मौके पर सीपी ने यह जानकारी दी.

Trinamool Women Wing : लोकसभा चुनाव के पहले तृणमूल की महिला विंग चलायेगी राज्यव्यापी अभियान